सरकार गठनको एक महिना, कामको चापले प्रधानमन्त्री र कर्मचारी दवावमा

२८ साउन, काठमाडौं । सरकार गठनको एक महिना पुग्न लाग्दा मुलुकका सर्वाधिक ठूला र निर्णायक दलहरू आन्तरिक राजनीति सुदृढमा लागेका छन् । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा चर्को दवाव रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संगठनको आन्तरिक सुदृढिकरणका बैठक र छलफल थालेका हुन् ।

संसदीय अभ्यास भएका देशमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु बिरलै घटना भएकाले पनि साना ठूला सबै प्रकारका दलहरूले यसको समीक्षा समेत गरेका हुन् । संविधान संशोधनसम्मको काम पनि गर्नेगरी संयुक्त सरकार चलाउने ठाउँसम्म आइपुगेको कांगेस–एमालेका नेताहरू यसलाई अनौठो मान्न नहुने बताउँदै आएका छन् । दुई ठूला दल मिलेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिएका छन्  ।

राजनीतिक उथलपुथलका बीच यतिबेला प्राय सबै दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारलाई सफल बनाउनेबारे छलफल चलाइरहेका छन् भने विपक्षमा पुगेका एमाले र रास्वपा लगायतका दलहरू बलियो प्रतिपक्ष बन्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । रास्वपा प्रदेशस्तरीय छलफलमा जुटेको छ । माओवादीले पदाधिकारी बैठक सिध्याएर स्थायी कमिटी बैठक प्रवेश गरेको तीन दिन भैसकेको छ ।

सानेपामा जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखकले संयुक्त सरकार गठनबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले अहिलेको समीकरणलाई लामो समय चल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । हालै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरेको छ । बैठकपछि कांग्रेस र एमालेबीच सरकार चलाउनेबारे भएको सहमतिसमेत उल्लेख गरेर अपानी जारी गरिएको छ । बैठकमा आफूले चाहेको जिम्मेवारी माग्दा नपाएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलप्रति एमाले पदाधिकारीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

सत्ताबाहिर पुगेपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । पदाधिकारी बैठक सकेर माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको हो । सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि माओवादी केन्द्रमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ । माओवादीमा नेतृत्वले सामूहिकता भन्दा पनि एकल निर्णय गर्ने कारणले समस्या आउन थालेको पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठेको थियो । स्थायी कमिटीमा पनि नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको नेताहरूको भनाइ छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र यो सरकारले गरेका नराम्रा कामप्रति जनतालाई सचेत गराउने तथा परेको अवस्थामा आन्दोलन नै गर्ने भन्दै बैठकमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।  

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आइतबारदेखि सुरु भएको छ । यो पार्टीले गत जेठमा महाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष मात्र मनोनयन गरेको जसपाले एक महिनापछि केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । पहिलोपटक जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।सरकारबाट बाहिरिनुपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि भर्खरै काठमाडौंमा दुईदिने क्लोज क्याम्प सम्पन्न गरेको छ । उक्त क्याम्पबाट नेताहरूले महिनामा पाँच दिन सार्वजनिक यातायात चढ्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा क्लोज क्याम्प केही दिनदेखि जारी छ ।

पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव दिन रास्वपाको प्रदेश समितिले क्लोज क्याम्प आयोजना गरेको हो । नेकपा एसले पनि महाधिवेशन सकेको एक महिनापछि केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । महाधिवेशन हलबाट तीन जना पदाधिकारी चयन भएका थिए । त्यसपछि पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । तर, पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । उता सिके राउतको पार्टीमा पनि झमेला शुरु भएको छ । मधेशका मूख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठनमा उदारता देखाएपछि राउतले स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।

उता सरकारी कर्मचारीहरुपनि दबाबमा रहेका छन् । मुख्यसचिव कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १५ मा सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन र मन्त्रालयहरूले सरकार गठनपछिका सय दिनमा गर्ने कार्ययोजनाका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । विशेषतः सहसचिवहरूले गरेको कामको विवरण सचिवलाई जानकारी गराउने र सचिवले १५/१५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १३ मा सचिवहरूबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । सोही ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । विगतमा पनि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुशासन कायम राख्ने र विकासलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएका थिए । यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र सुशासन आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवहरूले सरकार गठन भएको दिनदेखि सय दिनसम्ममा गरेका र गर्न सक्ने कामको विवरण पेस गर्न मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको प्रतिबद्धता र नागरिकको भावनाअनुसार कर्मचारीले काम गरेका छन् कि छैनन् त्यसको जानकारी लिन यस्तो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार सुशासनका विषयमा उठेका सवाललाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।