सरकार गठनको एक महिना, कामको चापले प्रधानमन्त्री र कर्मचारी दवावमा

नेपालबहस संवाददाता
साउन २८, २०८१ सोमबार ११:१७:१

२८ साउन, काठमाडौं । सरकार गठनको एक महिना पुग्न लाग्दा मुलुकका सर्वाधिक ठूला र निर्णायक दलहरू आन्तरिक राजनीति सुदृढमा लागेका छन् । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा चर्को दवाव रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संगठनको आन्तरिक सुदृढिकरणका बैठक र छलफल थालेका हुन् ।
संसदीय अभ्यास भएका देशमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु बिरलै घटना भएकाले पनि साना ठूला सबै प्रकारका दलहरूले यसको समीक्षा समेत गरेका हुन् । संविधान संशोधनसम्मको काम पनि गर्नेगरी संयुक्त सरकार चलाउने ठाउँसम्म आइपुगेको कांगेस–एमालेका नेताहरू यसलाई अनौठो मान्न नहुने बताउँदै आएका छन् । दुई ठूला दल मिलेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिएका छन् ।
राजनीतिक उथलपुथलका बीच यतिबेला प्राय सबै दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारलाई सफल बनाउनेबारे छलफल चलाइरहेका छन् भने विपक्षमा पुगेका एमाले र रास्वपा लगायतका दलहरू बलियो प्रतिपक्ष बन्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । रास्वपा प्रदेशस्तरीय छलफलमा जुटेको छ । माओवादीले पदाधिकारी बैठक सिध्याएर स्थायी कमिटी बैठक प्रवेश गरेको तीन दिन भैसकेको छ ।
सानेपामा जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखकले संयुक्त सरकार गठनबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले अहिलेको समीकरणलाई लामो समय चल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । हालै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरेको छ । बैठकपछि कांग्रेस र एमालेबीच सरकार चलाउनेबारे भएको सहमतिसमेत उल्लेख गरेर अपानी जारी गरिएको छ । बैठकमा आफूले चाहेको जिम्मेवारी माग्दा नपाएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलप्रति एमाले पदाधिकारीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।
सत्ताबाहिर पुगेपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । पदाधिकारी बैठक सकेर माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको हो । सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि माओवादी केन्द्रमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ । माओवादीमा नेतृत्वले सामूहिकता भन्दा पनि एकल निर्णय गर्ने कारणले समस्या आउन थालेको पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठेको थियो । स्थायी कमिटीमा पनि नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको नेताहरूको भनाइ छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र यो सरकारले गरेका नराम्रा कामप्रति जनतालाई सचेत गराउने तथा परेको अवस्थामा आन्दोलन नै गर्ने भन्दै बैठकमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आइतबारदेखि सुरु भएको छ । यो पार्टीले गत जेठमा महाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष मात्र मनोनयन गरेको जसपाले एक महिनापछि केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । पहिलोपटक जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।सरकारबाट बाहिरिनुपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि भर्खरै काठमाडौंमा दुईदिने क्लोज क्याम्प सम्पन्न गरेको छ । उक्त क्याम्पबाट नेताहरूले महिनामा पाँच दिन सार्वजनिक यातायात चढ्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा क्लोज क्याम्प केही दिनदेखि जारी छ ।
पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव दिन रास्वपाको प्रदेश समितिले क्लोज क्याम्प आयोजना गरेको हो । नेकपा एसले पनि महाधिवेशन सकेको एक महिनापछि केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । महाधिवेशन हलबाट तीन जना पदाधिकारी चयन भएका थिए । त्यसपछि पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । तर, पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । उता सिके राउतको पार्टीमा पनि झमेला शुरु भएको छ । मधेशका मूख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठनमा उदारता देखाएपछि राउतले स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।
उता सरकारी कर्मचारीहरुपनि दबाबमा रहेका छन् । मुख्यसचिव कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १५ मा सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन र मन्त्रालयहरूले सरकार गठनपछिका सय दिनमा गर्ने कार्ययोजनाका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । विशेषतः सहसचिवहरूले गरेको कामको विवरण सचिवलाई जानकारी गराउने र सचिवले १५/१५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन १३ मा सचिवहरूबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । सोही ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ । विगतमा पनि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुशासन कायम राख्ने र विकासलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएका थिए । यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र सुशासन आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवहरूले सरकार गठन भएको दिनदेखि सय दिनसम्ममा गरेका र गर्न सक्ने कामको विवरण पेस गर्न मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको प्रतिबद्धता र नागरिकको भावनाअनुसार कर्मचारीले काम गरेका छन् कि छैनन् त्यसको जानकारी लिन यस्तो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार सुशासनका विषयमा उठेका सवाललाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपरास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने टोलीलाई ओबामाले किन इन्च टेप उपहार दिए ?
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
सशस्त्रका डीआईजी बढुवामा सकसः शक्ति केन्द्रको दवावमा जुनियर हावी, अलमलियो बढुवा समिति
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पोखरा महानगरका मेयर आचार्य डिस्चार्ज
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पोखरा महानगरका मेयर आचार्य डिस्चार्ज
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक
फागुन ८, २०८१ बिहिबार