सामुदायिक वनमा कागती र डाले घाँसखेती

२८ साउन, कैलाली । बेत वन भनेर पहिचान बनाएको टीकापुर–७ स्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा कागती र डाले घाँसखेती सुरु गरिएको छ । वनले यस वर्ष एक सय ५० कागतीका र एक हजार डाले घाँस बकाइनो तथा आँपका बिरुवा रोपेको हो ।

कागतीखेतीबाट वनको आम्दानी हुने र डाले घाँसबाट उपभोक्तालाई पशुपालनमा सहज हुने भएपछि खेती सुरु गरिएको वनका अध्यक्ष जितराम चौधरीले बताए । दुई सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको सत्ती वनको करिब एक सय २० हेक्टरमा बेतखेती गरिएको छ । बाँकी रहेको जग्गालाई सदुपयोग गर्दै आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले कागती र डाले घाँसखेती गर्न थालिएको उनले उल्लेख गरे ।

“बेतबाट आम्दानी भइरहेको थियो, यस वर्षदेखि कागती र डाले घाँसखेती थालेका छौँ”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “वनबाट उपभोक्ताले दाउरा पाउँदैनन्, सहज रुपमा घाँस उपलब्ध भए बाख्रा र भैँसीपालन गर्ने उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् ।”

नदी कटान रोक्न बाँसका एक सय बिरुवा लगाइएको चौधरीले बताए । “वनले उपभोक्तालाई मानिसको मृत्यु भएका दाहसंस्कारका लागि पाँच क्विण्टल दाउँरा निःशुल्क र रु तीन हजार उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनले भने, “वनबाट हुने उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउन अन्य नाफामूलक खेती विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।”

यस वर्ष काँचो बेत दुई हजार सात सय क्विन्टल सङ्कलन भएको वनका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उत्पादन भएकोमध्ये १० प्रतिशत वन उपभोक्तालाई, १० प्रतिशत जिल्लाबासीलाई र ८० प्रतिशत बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ ।  उपभोक्तालाई रु ५० र गैरउपभोक्तालाई रु ९० मा प्रतिकिलो बिक्री हुँदै आएको छ ।

वनको आम्दानीबाट सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिँदै आइएको वनका पूर्वसचिव शेरबहादुर साउँदले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विभिन्न सीपमूलक तालिमलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । “विगतमा एम्बुलेन्स सेवा, विद्यालयलाई जग्गा खरिद, किसानलाई जोत्नका लागि ट्र्याक्टरको व्यवस्था वनले गरेको थियो”, साउँदले भने, “क्यान्सर पीडित उपभोक्तालाई नगद सहयोग गर्दै आएका छौँ ।” सत्ती सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा उपभोक्ता एकजुट भएर काम गर्ने भएकाले नतिजामुखी उपलब्धि हासिल हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि वार्षिक रु ४५ लाख बेतबाट आम्दानी हुने गरेको पूर्वसचिव साउँदले जानकारी गराए । वि.सं २०४८ मा स्थानीयवासीले संरक्षण सुरु गरेपछि यो वन वि.सं २०५१ मा दर्ता भएको थियो । सामुदायिक वनमा अहिले एक हजार बढी उपभोक्ता छन् ।