प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू असफल कि सचिहरू ?

सरकार फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफू अनुकूलका सचिवहरू ल्याइन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग विचार मिल्ने, उनको भनाइलाई कुनै पनि रूपमा प्रश्न नउठाउने, आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्ने सचिवहरू खोजिन्छ । पार्टीको नीति अनुसार, अझ पार्टीकै कार्यकर्ता जत्तिको हैसियत राख्ने सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तैनाथ गरिन्छ । मन्त्रीहरूले पनि आफू अनुकूलका सचिवहरू कहाँ छन् भनेर धुइँपत्ताल खोजेर मन्त्रालयमा लैजाने चलन छ ।

सरकार स्वच्छ र व्यवस्थित रूपमा चल्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा होस् वा मन्त्रालयमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएका सचिवलाई खोजेर लैजानु पर्ने हो तर त्यसो गरेको देखिन्न । आफ्नो मुठीमा चल्ने सचिवलाई नै छानेर लगेको देखिन्छ । आफ्नो दलको नीतिलाई अगाडि बढाउने सचिवहरू पनि चाहिन्नन् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई । यकातिर यस्तो अवस्था छ अर्कातिर जनतालाई विशेष काम देखाउन मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने चलन पछिल्लो कालमा बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई छिटो–छिटो कार्यप्रगति विवरण पेस गर्न आदेश दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवहरुलाई १५.१५ दिनमा कार्यप्रगति विवरण पेस गर्न आदेश दिएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले अर्थसचिव, राजस्व सचिव र महालेख परीक्षकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यस्ता आदेश र सम्झौता सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सचिवहरूमाथि खन्याउने आसयले गरेको हो वा साँच्चिकै काम गराउन खोजेको हो ? यसलाई हेर्न केही समय पर्खनै पर्ला ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पटक–पटक सत्तामा गएपिच्छे यस्ता सम्झौता गरे पनि न कहिल्यै पूरा भएका छन् न सचिवहरू जिम्मेवार भएका छन्, न उनीहरू आफू नै जिम्मेवार भएका छन् । अहिलेका आदेश तथा सम्झौतालाई पनि एक प्रकारको नाटकका रूपमा लिन सकिन्छ । पहिलेका आदेश कहिल्यै पूरा भएनन्, अहिले केपी ओली नयाँ गठबन्धनका साथ प्रधानमन्त्री बनेकाले पूरा हुने आधार के होला ? अर्थमन्त्रालय होस् वा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूले योजनाको छनोट तथ ठेक्कापट्टा लगाउने कुरामा बेवास्ता गर्ने, समयमा योजना स्वीकृत नगर्ने, रकम खर्चको अख्तियारी नदिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले गर्दा बजेट समयमा खर्च नहुने गरेको प्रतिवेदनले देखाइरहेका छन् । यसमा मन्त्रीहरूको पनि ठूलो हात देखिएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्ना चुनाव क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, अन्य योजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरिएको देखिएको छ । यसको अन्तर्यमा कमिसनको खेल पनि देखिएको छ । यी कुरामा सुधार नभई १५.१५ दिनमा प्रगति विवरण लिने तथा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । 

पछिल्लो समय सचिवहरूको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर भएको देखिएको छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सचिवहरूकै बेवास्ता, सुस्तता, ज्ञान तथा दृढ निश्चियको कमीका कारण अत्यन्तै कमी आएको छ । केही समययता त मन्त्रीहरुकै सामीप्यमा अत्यन्तै डरलाग्दा देशघाती काममा पनि संलग्नता देखिन थालेको छ । निवर्तमान मुख्यसचिव नै अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको घटना बाहिर आएकै छ । भूटानी शरणार्थी काण्ड, तस्करी काण्डदेखि महत्वपूर्ण सरकारी जग्गाको अवैध ठेक्कासम्ममा संलग्न देखिएका छन् । सचिवहरूले संसदमा पेस हुने कानुनको मस्यौदा गर्दा पनि स्वार्थसमूको हितमा गर्ने, अनेक अर्थ लाग्ने गरी चर राखेर कमजोर बनाउनमा पनि भूमिका देखिएको छ  । यस्ता कार्य उनीहरू एक्लै त गर्दैनन्, उनीहरुलाई राज्यसञ्चालकको संलग्नता आवश्यक देखिन्छ । ठूलो मात्रामा कर्मचारी भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएर कारबाही भोग्ने अवस्था उनीहरूकै कमजोरी र कैफियत नै हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ रहन्छ ? अझ प्रधानमन्त्रीले १५.१५ दिनमा लिने कार्य प्रगति विवरण कस्तो आउला ? 

यी पक्षबाहेक अर्को डरलाग्दो पक्ष हामीकहाँ छ । मन्त्रालयका सचिवहरू आफ्नो मातहतका काममा विवेकपूर्ण र विज्ञता उपयोग गर्न स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा काम गर्ने, नीति नियम अनुसार काम गर्ने, मन्त्रीलाई सल्लाह दिने काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले मन्त्रीको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ । मन्त्रीका पीएको दबाबमा काम गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मन्त्रीका खास मान्छेको माग पूरा गरिदिनुपर्छ । नीति एउटा छ तर काम भने मन्त्रीको तजबिजमा अर्कै गर्नुपर्छ । पछि गलत ठहरिए मन्त्री जोगिन्छन्, सचिवहरूले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अख्तियारले पनि उचित अनुसन्धान गर्दैन, मन्त्रीहरूलाई छाडेर सचिवहरू तथा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा चलाउने गर्छ जसले गर्दा काम गर्न चाहने सचिवहरू पनि अत्यन्तै तनावमा रहनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनै परे अनुसन्धान विवरण नै कमजोर बनाएर उनीहरूलाई अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । जसको मातहतमा काम गर्ने हो उसलाई छाडेर कर्मचारीलाई मात्रै डाम्नु गलत हो तर अहिले त्यही भएको छ । यो अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ रहला ?

सचिवहरूलाई जिम्मेवार तथा कार्यकुशल बनाउने हो भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको स्वार्थ अनुकूल काम गराउन छाड्नुपर्छ । पीएदेखि तस्करका एजेन्ट, ठेक्कापट्टाका एजेन्टको हितमा काम गराउन छाड्नुपर्छ । अर्को, प्रधानमन्त्री कार्यालय संयन्त्रले सबै मन्त्रालयको अवस्था तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा कस्ता योजना छन्, नीति के छ ? तिनलाई कसरी अगाडि बढाइँदैछ भनेर हर समय हेर्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मन्त्रीहरू दलाल र तस्करको इसारामा हिँड्न छोड्नुपर्छ, तब मात्रै प्रगति विवरण तथा कार्यसम्पादन सम्झौताको अर्थ हुन्छ । होइन भने सबै नाटक हुन् तिनको केही काम छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे न कर्मचारीतन्त्र सुधारिन्छ न देश र जनताको हितमा काम हुन्छ ।