२२ लाख बिजुलीको बिल उठाउनु पर्नेमा ६ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि लेखा समितिबाट हस्तक्षेप : सभापति पोखरेल

२९ साउन, काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको खुलेको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।

लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो ५६ देखी ६१ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिरहेको अवस्था थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकोस भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुँदैन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि समितिमा एजेन्डा बनेको हो ।’  

उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको बिषय पत्ता लागे पछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाई छ । ‘समितिमा गम्भिर खाले उजुरीको चांग त थियो, सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो, नचलाउ भने पछि नचलाएको हो तर १६ अर्ब छुट दिए पछि सांसदहरुले यो बिषय गम्भीर भयो भनेर कुरा उठेको हो ।’ उनका अनुसार यस बिषय टुंगोमा पु¥याउने गरी छलफल चलिरहेको बताए ।