सर्वाेच्चले भन्यो- ‘ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउनु’
नेपालबहस संवाददाता
साउन ३०, २०८१ बुधबार २२:३:१०
३० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४ (१.०) र दफा ११ (१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपचुलेसी, कचिया, खुर्पीको बिक्री गरेर मासिक ५० हजार आम्दानी
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राः मधेस र कोशी प्रदेशबाट ८४ जनाको उद्धार
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
कस्तो छ आजको मौसम ?
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
देउवा नभेटी किन विराटनगर गए कोइरालाः कांग्रेसमा हल्ला, पुसभित्र केही हुन्छ ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ४, २०८१ आइतबार
गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट ?
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित, देउवाले देखाए शेखर
कात्तिक ५, २०८१ सोमबार
एचआइभी सङ्क्रमितमा यौनरोग र क्षयरोगको समस्या
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
कांग्रेस अर्घाखाँचीको सयदिने अभियान सुरु
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
सभामुखले बोलाएको समितिका सभापति र सचेतकहरुसँगको बैठक शुरु
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी, तोलाको एक लाख ६५ हजार ९ सय पुग्यो !
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
‘रारा रिसोर्ट’को निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो, पहिलो चरणमा ७० करोड लगानी हुने
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउनेलाई पुरस्कार !
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार