शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्ष उन्मुखः न्याय प्रक्रिया अल्झिने जोखिम

३० साउन, काठमाडौं । प्रतिनीधि सभाबाट संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बहुमत पारित भएको । राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमती जुट्नु शान्ति स्थापनामा विश्वका लागि उदाहरणीय नमूना बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक पारित गरिएको हो । तर यो सँगै विधेयक कार्यान्वयनका अनेकन चुनौतिहरु रहेका छन् ।

दलहरूबीच सहमति भएर संसदबाट विधेयक पास भएपछि पनि द्वन्द्व पीडितहरूले विधेयक प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सहमति भएको दाबी गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले असहमति समेत जनाएर केही दिन अघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ६६ जना द्वन्द्व पीडितले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत ऐन संशोधनको माग गरेका थिए । तर उनीहरुको मागभन्दा फरक ढंगले विधेयक पास भएको छ ।

यसअघि पनि ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई सुमन अधिकारीलगायतका द्वन्द्व पीडितले चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितको चाहना, आयोगको अध्ययन अनुभव समेतका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,०७१ संशोधन र परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो । केही क्षमादान मुखी प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषित गरेको थियो ।

अधिकारी, अधिवक्ता समेत रहेका द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतका द्वन्द्व पीडितहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको वर्गीकरण र सजाय घटीको विषयमा विधेयकमा रहेको व्यवस्थाप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता छन ।

संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत गठित आयोगमा दुई पटकसम्म आयुक्तहरू नियुक्त भएपनि कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । द्वन्द्वपीडितका शब्दमा समय र स्रोतको बर्बादीमात्र भयो दुई पटक नै अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।  पछिल्लो समय दुवै आयोग २ वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छन् । सिफारिस गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समिति पनि अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य सिफारिस नगरेका कारण समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको कार्य जटिल प्रकृतिको भएको र आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिनका लागि लामो समय लाग्नेछ । द्वन्द्वको समयमा घटित मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । विशेष अनुभव, दक्षता र सीप आवश्यकता पर्ने भएकाले कार्य प्रकृतिको आधारमा आयोगमा विशेषज्ञता सहितका जनशक्ति व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सत्य निरुपण आयोगका सिफारिस गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा अलपत्र परेका छन् । हालसम्म ८३ जना द्वन्द्वपीडितले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको तथ्यांक  छ ।

यातना विरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि र जेनेभा महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । सन् १९९१ मे १४ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै पक्ष राष्ट्र बनेको हो । यीलगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षराष्ट्र बनेका कारण यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लागू हुन्छ ।  कानुनी वैधतादेखि स्रोतको व्यवस्थाको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थन नपाएको खण्डमा यातना, हत्या जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका आरोपी जुनसुकै राष्ट्रको भए पनि पक्ष राष्ट्रहरूले कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छन् । विगत डेढ दशकमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, यातना वा नरसंहारका घटनामा अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, नेदरल्यान्ड, स्पेन, सेनेगल, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् ।

मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग मात्र गरेको छैन, समयमै टुंगो नलागे हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति सचेत पनि गराएको छ । १९ पुस २०६९ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा बिदा लिएर परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला पक्राउ परेको घटनापछि विशेषगरी माओवादी शीर्ष नेतृत्व लचक बनेको थियो ।  दक्षिणी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत रहेको बेला लामा बेलायत पुगेका थिए ।

द्वन्द्व कालीन घटना एवं शान्ति प्रक्रियाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पछिल्लो विकसित घटनाक्रमप्रति पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन । यद्यपि, नेपालका केही मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले विधेयकप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन । जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाइ अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पारित ऐनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समर्थन जनाएन वा विभक्त भयो भने पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन चुनौती हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थनसहितको भित्री सहयोग आवश्यक पर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट संक्रमणकालीन न्यायमा के भइरहेको छ ? भन्दै जवाफ माग भइरहेको अवस्थामा यहाँबाट पठाइने पत्रलाई सकारात्मक लिँदै सहयोग  गरेमा न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंगिन सहयोग पुग्छ ।

द्वन्द्व पीडितहरूले ऐनमा रहेका प्रावधान प्रतिआपत्ति जनाएर मुद्दा दायर गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले सहयोग गर्न आनाकानी गर्नेछ । प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका कार्य भएर पनि मानवअधिकारको उल्लंघन मानिनको लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निः शस्त्र व्यक्ति वा जन समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस प्रावधानप्रति मानव अधिकारकर्मी एवं द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन गरेको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ ।

त्यस्तै युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेस होल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लङ्घनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिनु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यविपरीत भएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप नभएको अधिकारकर्मीले दाबी गरेका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको जनाउँदै सच्याएर मात्रै पारित गर्न आह्वान गरेको छ । शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गम्भीर त्रुटिहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दिगो र वैध टुंगो लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्न संघीय संसद्, सरकार, संसदीय दलहरूलाई निगरानी समिति आह्वान गर्दछौं ।’ समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सहसंयोजकद्वय राजन कुइँकेल र रुकमनी महर्जन तथा सदस्यहरू चरण प्रसाईं, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, जनकबहादुर राउत, अधिकारकर्मी इन्द्रप्रसाद अर्याल र महामुनिश्वरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निः शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध बाहेक युद्धको नियम उल्लंघन गरी जोसुकै विरुद्ध गरिएका हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातनालगायतका उल्लंघनलाई समेट्न चुकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा समेट्न चुकेको अधिकारकर्मीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

यसको लागि राज्यका तीनै तहका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, स्थानीय संघसंस्था, नागरिक समाज र आमसञ्चारलगायत सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक र अपरिहार्य रहन्छ । सरकारले विगतमा झैं समयमै योग्य कर्मचारी, बजेट, साधन स्रोतको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा न्याय प्रक्रिया अल्झिने जोखिम रहेको छ । युद्ध त्यागेर माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्ष उन्मुख बनेको छ । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै टुंगोमा पुग्न लागेको हो ।