सरकारले व्यापारको नियमन शक्ति गुमाउँदै जाँदा जनता गम्भीर मारमा

सरकारले वर्षेनी देशमा चल्ने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै बजेट प्रस्तुत गर्छ तर नियमनकारी शक्ति भने गुमाउँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि (मुद्रस्फीति) यति प्रतिशतमा राख्ने भन्दै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गर्छ तर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य उसले तोकेको विन्दुभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्छ ।

जनस्तरबाट धेरै गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गर्न सुरु गरिन्छ तर ठूला व्यापारीबाट गरिने मूल्यवृद्धिलाई बेवास्ता गरेर साना व्यापारीको अनुगमन हुन्छ । केही मिति सकिएका सामग्री जफत गर्ने तथा केही सामग्रीको मूल्यलाई हेरेर कारबाही अघि बढाइन्छ । ठूला व्यापारीले बिना कारण जुनसुकै समयमा गर्ने मूल्यवृद्धिलाई भने बेवास्ता गरिँदै आएको छ । कुन वस्तु नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुन्छ, कुन वस्तु आयात गर्नुपर्छ ? कुन वस्तु दैनिक उपभोगका लागि अति आवश्यक छन् भन्ने कुरा ख्याल नगरी बजेटमा करको व्यवस्था गर्नाले पनि मूल्य बढाउन समय कुरेर बसेका व्यापारीहरूले थोरै केही निहुँ पाने बित्तिकै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाइहाल्छन् ।

यो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अग्रिम आयकर लागू गर्ने व्यवस्था गर्यो, व्यापारीहरूले साउन महिनाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढाइदिए । अग्रिम आयकर लगाइएका वस्तु मात्रै होइन यही निहुँमा त्यस्तो कर नलगाइएका वस्तुहरुको मूल्य पनि बढाएका छन् । यसले सरकारले बजार नियमनको शक्ति पनि गुमाउँदै गएको स्पष्ट देखाएको छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा दशैं आउने समयमा व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य सामग्री दाल, चामल, तेल, घ्यू, चिनी, मसलाजन्य पदार्थको मूल्य बढाउने गर्थे तर यो वर्ष ठूला व्यापारीहरुले अग्रिम आयकरको निहुँ पाए, अग्रिम आयकर नलागेका चिनीजस्ता वस्तुको पनि मूल्य बढाइदिए । अब दशैंसम्म कति मूल्य बढ्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले उपभोग्य वस्तुमा ढाई प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले अब अनुगमन गरिने बताएको छ तर मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय नरहेको देखिएको छ । सरकारले योजना बनाउने मात्रै होइन बनेका योजना लागू गर्न इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने दैनिक उपभोग्य सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।

सरकारले नाफा, घाटा नहेरेर छिमेकी देश भारत, चीनलेजस्तै ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म कृषिमा अनुदान दिने हो भने धानको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा व्यापक रुपमा ट्युबवेल होस् या अरु नदी सिंचाइ योजना बनाएर लागू गर्ने तथा व्यापक रुपमा यान्त्रिकीकरण गरेर अघि बढ्ने हो भने धान, गहुँ, तेलजन्य वस्तु तथा दालजस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । पहाडका नदी किनारका फाँट, टार तथा खालहरुमा सिंचाइको व्यवस्था, यन्त्र उपकरणको व्यवस्था र अनुदान दिएर ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सरकारले अहिले कमजोर बन्दै गएको उखु खेती बढाउन कृषकलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर नै बन्न सक्छ । अहिलेजस्तो ठूला कम्पनी दर्ता गरे अनुदान दिने, साना कृषकलाई केही पनि नदिने नीतिले कृषिको विकास हुन कठिन छ । 

सरकारको कृषिलाई व्यापारीकरण गर्ने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेर खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने गरेको छ । यो योजना सामान्य रुपमा सफल जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विफल भइसकेको छ । दलका नेताहरूका नजिक रहेका टाठाबाठाहरुले हचुवाको भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने र मोटो अनुदान लिने, त्यसपछि त्यो क्षेत्र नै छाडेर अरुतिरै लाग्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ । यसले वर्षेनी व्यापक मात्रामा सरकारको बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । खेती गर्ने किसानले सरकारबाट कुनै पनि अनुदान वा कुनै पनि सहयोग नपाउने, जसले खेती गर्दैन, सरकारी पैसा मात्रै खान्छ त्यसलाई अनुदान तथा सहयोग दिँदा देश क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा व्यापारीहरूले सकेसम्म सबै वस्तु आयात गरेर बेच्न चाहेको देखिन्छ । 

आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै जाने, जनताले गाउँगाउँमा उत्पादन गरेका सामग्री बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने, सरकारले उनीहरुका सामग्री बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था नगर्ने अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था आयातबाटै हुने हो । अहिलेको अवस्थामा सरकार सञ्चालकहरूले कुनै नीति नियम बनाएर बसेर काम लाग्दैन, कृषिका वास्तविक अवस्था र समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसो नगर्ने हो भने ती नीति नियमको सीमित व्यक्तिले लाभ उठाउने हुन् ।

अर्को, नेपालको व्यापारको झुकाव (ट्रेण्ड) पूरै रुपमा आयात व्यापारमा जान थालेको छ, यसलाई कुन उपायबाट बदल्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा लागि हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दै गएको र सामाजिक असमानता हट्दै गएर समानताको स्थिति बन्दै गएको अवस्थामा केही हदसम्म व्यापारलाई बजारको जिम्मा छोड्दा त्यस्तो ठूलो असर पर्दैन । अहिलेको अविकास, आर्थिक अराजकता, दलाली, कमिसनको बिगबिगीको अवस्थामा व्यापारलाई समुचित बाटोमा लैजाने कार्यलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने हो भने जनता डरलाग्दो गरी मारमा पर्नेछन् ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले तत्काल केही आकर्षक देखिने काम गरेर जनतामा आशा जगाएँ भनेर प्रचार गर्न छाडेर राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता काममा ध्यान दिने हो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ । कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेता र तिनका शक्ति केन्द्रमा रहने नेताहरु साँच्चै इमान्दार छन् भने यस्ता कुरामा ध्यान दिएर राष्ट्रको मुहार फेर्न कसैले पनि छेक्दैन । होइन तत्कालको लाभ हेरेर सत्ता लिएको र ०८४ लाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने देश लामो समय उठ्न नसक्ने गरी खाडलमा पर्नेछ । 

प्रसँग अग्रिम आयकर र त्यसलाई उपयोग गरेर साउन महिनामै उपभोग्य साम्रीमा भएको ठूलो मूल्यवृद्धि हो तर यसले नेपालको समग्र व्यापार व्यवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्छ । विपन्न जनताको आय बढ्ने कुनै उपाय नहुने तर बजार मूल्य बढिरहँदा सीमित व्यापारीलाई फाइदा होला, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाभ होला तर जनताको जीवन स्तर डरलाग्दो गरी खस्कनेछ । आमनागरिकका छोराछोरी विदेश नजाने हो भने उनीहरुको चुलो नबल्ने अवस्थालाई अझ बढाइदिने कि अवसर आएका बेला दह्रो रुपमा केही काम गरेर देखाउने ? यी दुई दलका शीर्ष नेता र उनीहरुका शक्ति केन्द्रले गम्भीर भएर सोचून् ।