बोर्डमा स्वार्थ बाझिने संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने गरी धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता

२ भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।  धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको  हो । दर्ता भएको विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी देखिए बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल भने बिगो बमोजिमको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।धितोपत्र बजारको लगानीको जोखिम र प्रणालीगत संरचनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ । नियमावलीमै तोकेर अघि बढ्ने गरी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् ।

धितोपत्र मार्जिनका लागि लाग्ने व्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क र मार्जिक कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि तोकिने भएको छ । दफा ६३ पछि ६३ ‘क’ थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । दर्ता भएको विधेयकले बोर्डमा स्वार्थ बाझिने भन्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हटाउने गरी विधेयक दर्ता गरेको हो । 

कार्यान्वयनमा रहेको धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ३ ले प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको एक जना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि एक जना बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकले दुई संस्थालाई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट झिकेको हो । 

यो कोषले शेयर कारोबारको प्रणालीगत जोखिम र अन्य संरचनागत जोखिमबाट जोगाउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीले स्वार्थ बाझिने कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव लगिएको छ । यदि कुनै स्वार्थ भए स्वघोषणा गर्नुपर्छ । निजी स्वार्थ भएको कम्पनीको प्रस्ताव उपर छलफल गर्नुपर्ने भए निर्णयअगावै बोर्डलाई जानकारी गराइ बैठकबाट बाहिरिनु पर्नेछ । ऐनमा डेरिभेटिभ कारोबारलाई पनि जोड दिइएको छ ।

यस्तै विशिष्टिकृत लगानीकोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । दफा ७५ पछि ७५ क थप गर्दै विशिष्टिकृत लगानीको कोष स्थापनाका लागि अनुमति लिइने बताइएको छ । धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको अनुगमन गर्दा उनीहरुले धितोपत्रसम्बन्धी गरेको कारोबारको अभिलेख बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग माग गरिदिन केन्द्रिय बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्छ । अनुरोधबमोजिम केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको विवरण जाँचबुझको प्रयोजनका लागि गोप्य राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न उक्त संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बोर्ड सदस्य हुन सम्बन्धित क्षेत्रको ७ वर्ष हटाएर १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष तथा सञ्चालकको स्वार्थ बाझिने देखिएमा यसअघि त्यस्तो निर्णय गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेको खण्डमा सो व्यक्तिलाई समेत सदस्यको रुपमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै गणपूरकमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकले पदबाट हटेको वा अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति प्राप्त कुनै पनि संस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै बोर्डले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, डेरिभेटिभ तथा लगानीकोषका इकाइलाई धितोपत्र मानेर बोर्डले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट हुने क्षतिलाई भरण तथा जोगाउनका क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था प्रस्तावमा गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवासम्बन्धी संस्थाहरुको जिम्मेवारी तथा अधिकार स्पष्ट पार्दै योग्य संस्थाहरुलाई बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यस्तो एउटामात्रै कम्पनी सञ्चालमा रहेकोमा प्रस्तावित विधेयकले योग्यताका आधारमा अन्यलाई पनि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

योबाहेक विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यस्तो कोष सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै ब्रोकरहरुको हकमा भने धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्नु पाउने व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिस नचाइने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको ७ दिनभित्र नवीकरण गराएमा वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र तिर्दा वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।