जग्गा कित्ताकाटमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव, लिखत पारित र राजस्व पनि उल्लेख्य बढ्यो

 ३ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गा कारोबार कित्ताकाटको र लिखत पारित २४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबारको लिखत पारित ११.६४ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ । गत वर्षको साउनमा ३३ हजार ४१८ पटक लिखत पारित (कित्ताकाट) भएको थियो भने यस वर्षको साउनमा ४१ हजार ६८४ पटक लिखत पारित भएको थियो ।

व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारका लागि असार र साउनलाई कारोबार नहुने महिना भने पनि गत साउनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार राजस्व ३१.७७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । यस वर्षको साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । 

अहिले सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।  प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । 

विभागको तथ्यांकअनुसार समग्र कित्ताकाट र कारोबारको तुलनामा दुवैको लिखत पारित बढेको छ । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । यसरी हेर्दा कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित बढेको विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । ०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।