दुवै प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथि छलफल, ३० वर्षे सेवा अवधिमा विवाद

३ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यसै महिनाभित्र संसदमा पठाउने गरी मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ  । सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)मा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि सर्तसहित हटाउन सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथि लगातार छलफलमा जुटेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुवै सुरक्षा संगठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

ऐनको मस्यौदामा पनि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हटाइएको छ । ऐनको मस्यौदामा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ ।  बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न भनेको छ । कार्यदलले दिएको सुझावकै आधारमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । प्रहरीमा हाल करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहका अधिकारीहरू उमेर छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । जसका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा अनुभवी रहेको दक्ष जनशक्ति अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त हुने उमेर, अवधि र पदावधि पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन गर्न आचार्यको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १६ मा नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जगदीश्वर उपाध्याय, गृह मन्त्रालयको फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी शाखाका उपसचिव कृष्ण गैह्रे सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही आधारमा अहिले छलफल अघि बढिरहेको छ ।

दुवै संगठनसम्बन्धी विगतका कार्यदल तथा आयोगका प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय आवश्यकता र देशभित्रैका अरु निकायमा कायम कानुनी प्रावधानलाई अध्ययन गरी कार्यदलले प्रहरी र सशस्त्रमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि मात्रै लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्न भने सरकारलाई सकस छ । संघीय संरचना अनुसार बनेका संघीय कानुन पनि यस अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेतृत्वमा पुग्न लागेका अधिकृतको हकमा कसरी पद मिलान र वृत्ति विकास व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको छ, केही दिनमा आउटपुट आउनेछ’, मन्त्रालयका ​​​​​एक अधिकारीले भने ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएका विषयलाई समेटेर दुवै संगठनका ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि दुवै प्रहरीसँग गृहले सुझाव मागेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीको साटो ऐनमै समेट्न परमादेश दिएका कारण यसलाई जसरी पनि ऐनमै राख्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । नियमावलीमा सेवा र सर्तका प्रावधान रहेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई संशोधन गरेर आफू अनुकूलका अधिकारीलाई बढुवा गर्ने गलत प्रवृत्ति हावी भएपछि सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमै समेट्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परमादेश दिएको थियो ।

दुवै संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा चरम राजनीतीकरण हुँदै आएको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रहरी बढुवामा सधैं विवादित बन्ने गरेको छ । कार्यदलले प्रहरीमा चरणबद्ध रूपमा ३० वर्षेलाई हटाउँदै लैजान भनेको छ । त्यसका लागि अवकाशमा जान लागेकालाई ६ महिना र अर्को आवमा डेढ वर्ष अवधि लम्ब्याउँदै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले नै पनि ३०वर्षे सेवा अवधिका कारण डीआईजी सहित ९० जना प्रहरी अधिकृतहरु भदौ १५ बाट विदा हुँदैछन् । मन्त्रालयले उनीहरुलाई रोक्ने कुनै तयारी गरेको छैन ।

सशस्त्रमा भने वि.सं. २०९५ पछिबाट मात्रै यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसो हुन नसके एसपीदेखि एआईजीसम्मका दर्जाको संख्या बढाएर बढुवालाई स्वाभाविक बनाएर ३० वर्ष हटाउन भनिएको छ । प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुँदा सुरुमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४६ अघिसम्म प्रहरीमा सेवा अवधिको विषय लागू थिएन । बहुदलपछि प्रहरीमा आफ्नालाई काखी च्याप्न र रुचाइएका अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा लैजान ३० वर्षे खेल सुरु भएको बताइन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बहालवाला महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाको कार्यअवधि बाँकी छँदै ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर हटाइएको थियो । एआईजी मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पालामा २०४९ सालमा राणालाई हटाएर बोहरालाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष कोइराला नेतृत्वकै सरकारले २०५० सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गर्ने÷नगर्ने भन्ने विवाद बढेपछि तत्कालीन गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०५०’ ले ३० वर्षे अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६५ मा प्राध्यापक युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६५ र नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७३ ले ३० वर्षे सेवा अवधि अवैज्ञानिक भन्दै हटाउनु सुझाव दिएको थियो ।

गृह प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन–२०८१ ले पनि ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विगतका सबैजसो प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने सरकारले खासै चासो दिएको थिएन । तत्कालीन आईजीपी बोहरा २०४९ मा ३० वर्षे प्रावधान ल्याएर आईजीपी बनेका थिए । उनकै कार्यकालमा यो प्रावधान हटेको थियो । २०६३ मा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई आईजीपी हुनबाट रोक्न तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले ३० वर्षे प्रावधान लगाएर अवकाशमा पठाए, रुचाइएका ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएको थियो ।

राणापछि एआईजी हेमबहादुर गुरुङलाई पुनः ३० वर्षे हटाएर छोटो कार्यकालका लागि आईजीपी बनाइएको थियो । उनीपछि फेरि ३० वर्षे प्रावधान ल्याइयो । गुरुङपछि रमेशचन्द ठकुरीदेखि हालका बसन्तबहादुर कुँवरसम्मका आईजीपी ३० वर्षे प्रावधानबाटै नेतृत्वमा पुगेका हुन् । २०६८ मा गठन भएको सशस्त्रमा पनि २०६३ पछि ३० वर्षे प्रावधान लागू छ । प्रहरी र सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहे पनि निजामती सेवा, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक÷कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, संघीय संसद् सेवामा भने यो प्रावधान छैन । भारतमा संघीय प्रहरी सेवातर्फ उमेर र पदावधिमात्रै छ । संघ मातहतको भारतीय प्रहरी प्रमुखको उमेर ६० र पदावधि ३ वर्ष छ । भुटानमा प्रहरी प्रमुखको उमेर ६०, सिनियर अधिकृतको ५८ र जुनियरको ५६ वर्ष तथा प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष छ । बंगलादेशमा प्रहरी प्रमुखको ५९ वर्ष उमेर कायम छ । पाकिस्तानमा उमेर हद ६०, चीनमा पुरुष प्रहरीको ६० र महिलाको ५५ वर्ष उमेर हद छ ।

अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रहरीको हकमा एसपीसम्म विशेष व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । प्रहरी जवान १० वर्ष, प्रहरी सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दार ७ वर्षसम्म, असई र सई १० वर्षसम्म, वरिष्ठ सई ६ वर्षसम्म, इन्स्पेक्टर १० वर्ष, डीएसपी ८ वर्षसम्म एउटै पदमा रहे एक तह बढुवा दिनुपर्ने भनिएको छ । हाल जवान र असई तथा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना लिने व्यवस्था रहेकामा असईबाट भर्ना लिने प्रावधान हटाई सईबाट लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘तल्लो तहका कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नगरी प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । यसो गर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जामा ८० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा पदोन्नति गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ । यसैगरी हाल पेन्सन अवधि २० वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पाउने प्रावधानमा संशोधन गरी जवान÷हवल्दारले १६ वर्ष र असई÷सईले १८ वर्ष पुगेपछि अवकाशमा जान सक्ने तर पेन्सन २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाइएको छ ।

विभाजित प्रहरी कर्मचारी

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला हटाउने कि राख्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा जागिरको आकर्षण कम भएको बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर माथिल्लो दर्जाको अवधि बढाउँने विषयमा विवाद भएको हो ।  तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले संगठनमा भविष्य नभएको भन्दै पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला माथिल्लो तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे अवधि हटाउन लबिङ गरेको र गृह मन्त्रालय पनि ३० वर्षे अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन तयार गरेपछि दुवै संगठनका प्रहरी अधिकारीहरू विभाजित भएका हुन् । गृह मन्त्रालयले भने यसको समाधानको बाटो मध्यमार्गी अपनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेमा पनि क्रमशः ६ महिना लम्ब्याउँदै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको प्रहरी कर्मचारीको दावी छ । ३० वर्ष पूरा गरेर अवकाशमा जान लागेका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पहिलोपटक ६ महिनाको दरले बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरीमा अहिले ३० वर्षे सेवा अवधिबारे व्यापक बहस चलिहरेको छ । उता सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै समस्या छ। सशस्त्र प्रहरीमा केही दिनअघि प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण संख्या मागभन्दा कम भएको थियो । ‘दुवै प्रहरी संगठनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र वृत्ति विकासको सम्भावना कमजोर भएकाले सेवामा आउन चाहने कम छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।

२०७८ पुसमा बसेको विधेयक समितिको बैठकले न्यूनतम् पेन्सन अवधि २० वर्ष कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो। सेनामा भने यो नियम लागु भइसकेको थियो । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा यो अवधि कायम गर्न खोजिरहेका र माथिल्लो तहका केही प्रहरी अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा असहमत छन् । यसअघि सरकारले नेपाली सेनामा १६ वर्ष अवधिलाई पेन्सनको न्यूनतम अवधि मान्ने निर्णय गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको थियो । १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि राजीनामा दिन पाउने तर पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगिसकेपछि मात्र पाउने गरी नेपाली सेनाको हकमा निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि त्यही सुविधा दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव थियो । तर यसलाई अस्वीकार गर्नुको पछाडि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल बढाउने नियत राखेको दाबी छ। प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको पटक–पटक माग बढेको छ । १६ वर्षमा अवकाश रोज्दा अर्काे पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने उमेर बाँकी हुने निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने प्रहरीहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको उमेर हद सामान्यतया ४० वर्ष हुन्छ। १६ वर्षमै अवकाश रोजेर विदेश जाने सम्भावना हुने भएकाले यस्तो माग प्रहरीबाट हुँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा करिब दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवामा अवरोध हुने बताइएको छ। तर सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले भने राज्यलाई ठुलो धनराशि नोक्सानी हुने र उमेर छँदै घर बस्नुपर्ने र यसबाट राज्यलाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिएको जनाउँदै तत्कालै हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले आफूलाई ठुलो अन्याय हुने बताउदै तत्कालै नियमावलीसमेत संशोधन गरेर ३० सेवा अवधि हटाई पदावधि कायम गर्न माग गर्दै आएका छन । भदौ १५ गते ९० जना प्रहरी अधिकारीहरू ५० देखि ५५ उमेर समूहमा रहेकाहरू अवकाशमा जाँदैछन्। उनीहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर वा पदावधि कामय गर्न माग गर्दै आएका छन् । उता सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका इन्स्पेक्टरहरू २७ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि त्यहाँ पनि तत्कालै हट्ने सम्भावना कम रहेको छ ।