प्रतिबन्ध हटाइदिन माग गर्दै टिकटकले भन्यो, नेपालको सोसियल गाइडलाइन्स हेर्न ६० जना खटाइएको छ

४ भदौ, काठमाडौं । टिकटकले नेपालको नीति-नियम सबै पालना गर्ने प्रतिवद्धतासहित प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन पत्राचार गरेपछि सरकारले लचिलो बन्ने संकेत दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे थप गाइडलाइन बनाएर खलाउने सोच बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकमाथि १० महिनाअगाडि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारले पनि सोचिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।  

उनले टिकटकले चार दिनअगाडि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन माग गर्दै प्रतिवद्धता पत्रसमेत पठाएको छ ।   टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजनका तर्फबाट आएको पत्रमा नेपालको सोसियल गाइडलाइन हेर्न ६० जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएको थियो । 

उत्ता निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै छ ।  अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । 

टिकटकले नेपालको हरेक कानुनी प्रावधान आफूहरुका लागि स्वीकार्य रहेको बताएको छ । यसअघि पनि ४ जेठमा टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । करिब ९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।

टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालको कानु उल्लंघन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।