कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा पुग्यो विजुलीः ५ सय ३९ स्थानीय तहमा पूर्ण, १९६ मा आंशिक

४ भदौ काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका थोरै मात्र स्थानीय तहका केही क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन बाँकिरहेको जनाएको छ । धेरै स्थानी तहकम पूर्ण रुपले विजुली पुगेको, थोरैमा आंशिक मात्र विद्युूतीकरण भएको र १८ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय लाइन नपुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ति क्षेमा सौर्य उर्जा र लघुजलविद्युतबाट विजुली उपभोग भइरहेको छ । 

प्रधाकिरणका अनुसार देशका ५ सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको छ । हालसम्म १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको जनाएको छ । मुलुकभरिका स्थानीय तहको अध्ययनबाट उक्त तथ्यांक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै विद्युत् ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । 

प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ,२०८१ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताए । ७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ उनले भने । 

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ मा ९५ देखि शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कोसी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभा बाहेक अन्यमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेख ८१.०५, सल्यान ७९.५०, जाजरकोट ४९.८०, कालीकोट ७०.९६, जुम्ला ६२.४७, डोल्पा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटी ८८.०४, अछाम ६५.९७, बैतडी ६१.७३, बझाङ ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।