वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व संकलनको लक्ष्य २७ अर्बले घटाइयो

५ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दुई वर्षदेखि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएसँगै भन्सार विभागले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाइदिएको छ । भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई राजस्व सङ्कलनको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य दिएपनि कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व भेट्टाउन सकिरहेको थिएन । विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रु २६ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख ७२ हजारले घटाइदिएको हो ।

विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०/८१ मा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यालयले गत आवमा मुस्किलले रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार  राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । विगतका वर्षमा लक्ष्य र सङ्कलनबीच ठूलो अन्तर देखिएसँगै चालु आवमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाइएको हो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुबोधकुमार गुप्ताले भन्सार विभागले भन्सार कार्यालयलाई समयसापेक्षभन्दा पनि महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य दिने परिपाटीको कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको बताए । “सरकारले आयात खुम्चिरहेको अवस्थामा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेपछि कहिल्यै पनि लक्ष्यअनुसार भेट्टाउन सकिन्न”, उनले भने, “गत आव सङ्कलन भएको राजस्वको १० देखि १५ प्रतिशत बढाएर लक्ष्य राख्ने हो भने सहजै लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्थ्यो ।”

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले भन्सार विभागले निर्धारित गरेअनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएसँगै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाइएको हुनसक्ने बताए । “विगत केही वर्ष यता लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको यथार्थ हो । त्यसैले विभागले घटाएको होला”, उनले भने, “विभागले कार्यालयलाई चालु आव रु दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।” सूचना अधिकारी कर्णले विभागले चालु आवमा तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न कार्यालय सक्रिय भएर लाग्ने उल्लेख गरे ।

कार्यालयले आव २०७९/८० मा रु दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएकामा ६० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४९ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । साथै आव २०७८/७९ मा भने लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो । आव २०७८/७९ मा रु दुई खर्ब तीन अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा १०० दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात रु दुई खर्ब चार अर्ब १२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।