५० हजार शिक्षक थप्न २५ अर्ब बजेट थप्नुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा दिन २ खर्ब ३० अर्ब थप बजेट आवश्यक

५ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्ययोजनामा सबै तहमा निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक खर्चको आंकलन पनि गरेको छ । कार्ययोजनाको मस्यौदामा अहिलेको शिक्षा बजेटमा २ खर्ब ३० अर्ब अनुमानित बजेट थप गर्दा निःशुल्क शिक्षा सम्भव हुने अनुमान गरेको छ । 

कार्यजोजनामा जनाइए अनुसार हाल देशभर २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । हाल दरबन्दीमा रहेका १ लाख १० हजार शिक्षकबाहेक ५० हजार शिक्षक आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि करिव २५ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखाइएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न झन्डै दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । कार्ययोजनाअनुसार शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सुझावसमेत माग गरेको छ । कार्ययोजनामा ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने आकलन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय, समयावधि र अपेक्षित नतिजासमेत तोकेर खाका तयार पारेको छ । शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई प्रोत्साहनसहितको सुविधा दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि साढे ८ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

विद्यालयबाहिर रहेका करिब ६ लाख बालबालिकालाई समेत वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । विद्यालयहरूमा ल्याब र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न २० अर्ब रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । विद्यालयमा न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चितता गर्न ३५ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ ।  

विद्यालयहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्न १ अर्ब ७५ करोड खर्चको आकलन गरिएको छ । सरकारले विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपांगता, विपन्न, जेहेन्दारलगायत छात्रवृत्ति र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि १४ अर्ब नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ ।