के हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका विषय ?

५ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि अनुसन्धानको हदम्याद राख्न नहुने कांग्रेसको अडान बुधबारको छलफलसम्म कायम छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले यस विषयमा बोलकै छैन भने माओवादीसहितका अरु दलको पनि स्पष्ट धारणा आएको छैन् । अख्तियारको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने, अख्तियार निजी क्षेत्रमा जाने कि नजाने, हदम्याद राख्ने कि नराख्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो जस्ता कुरा निर्क्योल भएका छैनन्। 
 
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको छलफलमा विधेयक चाँडो सल्टाउनुपर्ने पक्षमा गृहमन्त्री रमेश लेखक देखिएका छन् । छलफलमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने उनले बताए । विधेयकमाथि छलफलका विषय टुंगो लागिसकेको उनको भनाइ छ । यो अवस्थामा विधेयकलाई दफावार छलफलबाट निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने गृहमन्त्रीको सुझाव थियो । 

समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूका कुरा सुनिसकेपछि छलफलका विषय स्पष्ट भइसकेको बताए पनि धेरै कुरा नमिलेको देखिन्छ । स्वयम नेपाली कांग्रेस यो विधेयकमा अनुसन्धानको सीमा तोक्ने पक्षमा छैन् । कांग्रेसका सांसदहरुले सीमा तोकियो भने नेटअफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।  

संशोधनकर्ता सांसदले धारणा राखिसकेछि छलफलका विषयवस्तु पहिचान भइसकेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ हो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा विषय पहिचान भएको छैन् । अख्तियार निजी क्षेत्रमा जाने कि नजाने, अहिले भएकोलाई कायम राख्ने या क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने विषय मिलेको छैन् । हदम्यादको सवाल गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । 

स्वार्थ बाझिएका विषय धेरै छन् । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय गम्भिर रुपमा आएको छ । कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने कामै नगरी बस्दा राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीका माथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि विवादमा छ । मन्त्री लेखकले भनेझै अनुचित कार्य के हो र यो कसले हेर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने छ । 

प्रचलित संविधानभन्दा पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियारलाई मूलतः दुईवटा जिम्मेवारी दिइएको थियो, सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टचार वा अनुचित कार्य गरेमा भनेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । अहिलेको संविाधनमा परिवर्तन गरेर क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचार राख्यो र अनुचित कार्य अहिले संविधानको व्यवस्थामा नभएको हुनाले अनुचित कार्य कसले हेर्ने त भन्ने विषय उठिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेरिरहेको विषयमा अब यो ऐनमार्फत अनुचित कार्यको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने थप विषयमा ीतिगत विषय के हुन् ? नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो ? भन्ने विषयमा पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन् । अख्तियारमा उजुरी बेनामे पनि गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने कि नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । 

समितिले विधेयक पारित गर्न समय लगाउने देखिन्छ । अब यी विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यी विषयहरूका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यी विषय जुन जुन दफामा छन् तिनमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्थििति छ । यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । यो संवेदनशील विषय पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझे पनि धेरैका इच्छा समेटिनुपर्ने अवस्था विधेयकमा देखिएको छ ।