विधेयकबाट संगठित संस्थाहरु भन्ने शब्दमा निजी क्षेत्रको किन आपत्ति, कस्तो छ महासंघको ज्ञापनपत्र ?

६ भदौ, काठमाडौं । विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि यतिबेला छलफल चलिरहेको छ । विधेयकमा खास गरी चार पाँच बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । त्यसमध्ये एक हो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कि नराख्ने ?। प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकबारे छलफल चलिरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्न हुँदैन भनेर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    

महासंघले ‘कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ती शब्द नहटाउने हो भने ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कम्पनी÷बैंक भनिनुपर्ने’ सुधार प्रस्ताव महासंघको छ ।

विधेयकको दफा २ (घ १) मा गरिएको ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न कानुनी व्यक्ति सम्झिनुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ । हटाउनुपर्नाको कारणबारे महासंघले भनेको छ, यो दफाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएको हुँदा थप गरिएको यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको तथा लगानीसमेत निरुत्साहित हुने, उसको भनाइ छ । 

महासंघले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्नुपर्ने माग संवैधानिक व्यवस्थाको विरोधमा रहेको निकिर गरेको छ । महासंघले निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो सहयोग पुर्याइरहेकाले यसलाई स्वतन्त्र छोडनुपर्ने उसको पहिलो माग छ । विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन लागेको अवस्थामा महासंघले सांसदहरूलाई अख्तियारका सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न ज्ञापन बुझाएको हो । 

राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने महासंघको भनाइ छ ।

ज्ञापनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ । सरकारले मस्यौदा गरी संसदमा पेस भई हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण, ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा थप गरिएका केही प्रावधानप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विधेयक यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने महसंघको तर्क छ । 

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । यसको अर्थ अख्तियारले अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिए अख्तियारले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक ०७६ माघ ६ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले ०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।