नक्कली भ्याट बिल चलाएर ७ अर्ब करको लूट !

काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल चलाउने अपराधी व्यापारीहरू फेरि सक्रिय हुन थालेको वास्तविकताले दण्डहिनतालाई सरकारी प्रश्रय दिइरहेको पुष्टि गर्दछ । राजश्व अनुसन्धान विभाग यो लूटउपर अनुसन्धान भइरहेको दावी गर्छ ।

हाल भ्याट छली र नक्कली बिलका भरमा कारोबार भइरहेकोले चुहावटमा गएको कर रकम रू. ७ अर्ब भएको आधिकारिक अनुमान छ । २०५५ सालदेखि एकल कर प्रणालीका लागि लागु गरिएको भ्याटमा दुईपटक ठूला छलीकाण्ड उत्पन्न भइसकेको छ । यसमा भाटभटेनी सुपरमार्केट जस्तो विशाल ब्यापारिक फर्म समेत मुछिएको भेटिएको थियो ।

यो वर्ष राजश्व असुलीमा लक्ष्यभन्दा करिब ६७ अर्ब कम भइरहेको अवस्थामा भ्याट छली सरकारका लागि ठूलो समस्याको रुपमा पैदा भएको छ । भ्याट छल्ने व्यापारीहरूको पहुँच र प्रभाव यति दहि«लो छ कि सरकारले चाहेरै मात्र केही गर्न सक्दैन । अवैध आर्थिक कारोबार र भ्रष्टाचारमा सत्तारुढ ने.क.पा. का माथिल्लो तहका पदाधिकारी नेताहरू नै एकपछि अर्को गरी मुछिएको र नाङ्गेझार हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको निगाहमा अर्थमन्त्री हुन पाएका डा. युवराज खतिवडाले यी व्यापारीलाई ठेगानमा ल्याउन सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यसपाली पनि नक्कली भ्याट बिलको कारोबार कुनै शक्तिशाली सत्तारुढको अभयदान नभई भएको होला भन्न सकिन्न । किनभने यसलाई रोक्न खोज्दा कतैबाट पनि सहयोग नमिल्ने गरेको तीतो भोगाई व्यक्त गर्छन् अर्थमन्त्रालय सम्हाली सकेका कतिपय उच्च अधिकारीहरू ।

करिब एक दशकअघि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको र भ्याट छलेर नक्कली भ्याट बिल चलाउने व्यापारिक फर्महरूको संख्या ५१८ रहेको र उनीहरूले ६ अर्ब ५९ करोड भ्याट छलेका थिए । यसको सबुतमा आधारित यकिन हुँदाहुँदै पनि नेता, मन्त्री र कर्मचारीको लप्लपे चरित्रलाई राम्ररी बुझेका ब्यापारीहरूले उनीहरूको मुखमा बुजो लगाइदिएका थिए ।

हालका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलाको एउटा टडकारो उदाहरण स्मरणीय छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ०६८ साल भदौ २५ गते आइतबार राजधानीको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेका थिए, “नक्कली भ्याट बिलका दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिन्छु ।” यो सुनेका दोषी ब्यापारीहरूले रातारात मन्त्री पुनलाई भेटेर आठ करोड रुपैयाँको थैली बुझाएपछि दोषीको नाम त हरायो नै मन्त्रीको बोली पनि हराएको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा व्याप्त थियो ।

हिजोआजको भ्याटमा लूटको परिमाण रकम एक दशकअघिको भन्दा ठूलो छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धान कार्य लगभग पूरा भएको जनाएको छ । यस सिलसिलामा अनुसन्धान पूरा भएका २४ व्यापारिक फर्मका विरूद्ध गत फागुन १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यी फर्महरूले २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरका नक्कली भ्याट बिल चलाएका थिए । हालसम्म ६० वटा ब्यापारिक फर्महरूले नक्कली भ्याट बिलका साथ कारोबार गरिरहेको यकिन भएको छ ।