स्टार्टअप उद्योगले सरकार र राजनीतिक क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग पाउला ?

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा स्टार्टअप उद्योग अर्थात् नयाँ विचार, नयाँ सोच, सीप, नयाँका उद्योगहरुको अवधारणा अगाडि आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा स्टार्टअप उद्योगको वातावरण बनेको बताएका छन् । उनले युवाहरूले यस्ता उद्योग सुरु गर्न चाहेमा ऋणको कमी नहुने बताएका छन् । अहिले भइरहेका उद्योगहरूले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर उद्योगको क्षमता बढाउने तथा उत्पादन बढाउन हिच्किचाइरहेको अवस्थामा सरकारले स्टार्टअप उद्योगलाई प्रश्रय दिनु राम्रो कुरा हो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले समग्र उद्योग क्षेत्र कमजोर भएका बेला नयाँ सोचका उद्योगले तरक्की गर्लान् भन्ने आशा गर्नु कमजोरी हुन्छ । 

अर्थतन्त्र सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउन समग्र उद्योग क्षेत्रलाई जबर्जस्त रुपमा प्रबद्धैन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय रुपमा आन्तरिक माग धान्न सक्ने उद्योगको संख्य नगण्य छ । नेपालका उद्योगहरुले न नेपालको स्रोतसाधनलाई भरपूर उपयोग गर्न सकेका छन् न आयातलाई विस्थापन सकेका छन् । यसबाट पार पाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । स्टार्टअप उद्योग सञ्चालन गर्न ऋणको कमी त हुन्न नै, बैंकहरुमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम छ तर ऋण लिँदामा अप्ठ्याहरु कति हो कति छन् । ती अप्ठ्यारा हटाउन सरकार सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को, सर्वाधिक अवरोधक कुरा के छ भने ऋण लिएर उद्योग सुरु गर्दा कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक क्षेत्रबाट कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । यसलाई सरकारले हटाउन सक्यो भने मात्रै नयाँ युवाहरुले नयाँ सोच र सीपका उद्योग चलाउन सक्छन्, होइन भने सरकारले जति वातावरण बनाएका छौं, उद्योग खोल भने पनि त्यसको परिणाम आउनेछैन । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । लगानी भने निक्षेपको तुलनामा अत्यन्तै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ११ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले सरकारले उद्यौगिक क्षेत्रका अवरोधहरू हटाएको बताइएको छ भने ऋणको ब्याज पनि घटेकाले ऋण प्रवाहमा सुधार आउन सक्छ तर लक्ष्य नै भेट्टाउन भने कठिन छ ।

सरकारले सामान्य रुपमा देखिने अवरोध हटाए पनि नदेखिने तर डरलाग्दोगरी अगाडि बढ्न नदिने अवरोधहरु नहट्दा सम्म उद्योग फस्टाउन वा नयाँ लगानी हुन कठिन छ । स्टार्टअप उद्योगका लागि ३ प्रतिशतको सहुलियपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि अन्य अवरोधहरु उनै हुन् । सामान्य रुपमा नदेखिने अवरोधहरु उद्योगका लागि ऋण लिँदा पूरा गर्नुपर्ने शर्त, कमिसन, उद्योग सुरुको अनिुमति लिँदा कर्मचारीबाट हुने अवरोध तथा बुझाउनुपर्ने कमिसन, ऊर्जा संयन्त्र जोड्दा दिनुपर्ने कमिसन, उद्योग चल्न थालेपछि राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई दिइरहनुपर्ने मोटो कमिसन तथा टोले डन तथा गुण्डाहरुलाई बुझाइरनुपर्ने कमिसनजस्ता कुराहरु छन् । यसभन्दा अरु पनि सामान्य रुपमा नदेखिने अवरोधहरु छन् । यी सबै अवरोध पार गरेर अगाडि बढ्न युवाहरुलाई कठिन छ । उनीहरु देशमा केही नयाँ विचारका साथ उद्यम गर्न त चाहन्छन् तर यस्ता अवरोध झेलेर उद्योग चलाउनभन्दा विदेशमा भविष्य खोज्न सजिलो मानिरहेको देखिन्छ ।

स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन कार्यविधि, ०८० लाई हेर्दा त सकारात्मक नै देखिन्छ । कार्यविधिमा ३ प्रतिशत सहुलियतपूूर्ण ब्याजदरमा उद्यम धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था छ । अर्को, सरकारले १ अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यी कुरा सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रमा रहेका निराशालाई चिर्न नसक्दासम्म कुनै पनि रुपका उद्यमले गति लिन कठिन छ । अर्को, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा दशको विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सरकारले लिएको ऋणको साँबा, ब्याजको रकम विकास बजेटभन्दा माथि पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकास बजेट जुटाउन सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विकास बजेटको स्रोतकै अभाव हुनु अर्थतन्त्रको राम्रो अवस्था होइन । सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अवस्था देखिको बताएको छ । विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँबाट माथि उक्लेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको को छ । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ । यो अवस्था अघिल्लो वर्षदेखिकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेपछि सेयरबजारमा सकारातमक परिवर्तन आएकाले अब अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ कि भन्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । शेयरबजारको उतारचढावले अर्थतन्त्रको गति त बताउँछ नै तर नेपालमा भने त्यस्तो देखिँदैन । यहाँ विभिन्न समूह, ठूला लगानीकर्ता, बैंकका कर्मचारीदेखि धितोपत्र बोर्डभित्रैबाट चलखेल हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रको यथार्थ गतिलाई चित्रण गर्दैन । विगतको अवस्थाले त्यस्तै देखाएको छ । 

उद्योग, व्यवसायको वातावरण बनाउन केही ऐन कानुनहरुमा सुधार गरे पनि, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरे पनि माथि भनिएका अवरोध नहटाएसम्म उद्योग क्षेत्रमा लगानी तथा औद्योगिक विकास हुन कठिन छ । त्यसका लागि दलका शीर्ष नेताहरु नै गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन दलका अरु नेता, कार्यकताहरुलाई पनि अवैध कमिसन उठाउने धन्दामा लाग्नु भएन । प्रतिबद्धता सकारात्मक कानुनले त देखाउँछ तर राजनीतिक रुपमा पनि इमान्दारिता हुनु अति आवश्यक छ ।  राजनीतिक रुपमा गम्भीर नभएसम्म स्टार्टअप उद्योगको विकास हुन कठिन छ ।