कृषि अनुदान कुम्ल्याउनेलाई ठेगान लगाउने मन्त्री अधिकारीको चेतावनी, किसानलाई  दसैंअघि पैसा

९ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारवाही हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले नाम सार्वजनिक गर्नेदेखि अरु सबै उपाय अपनाउने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले अनुदान दुरुपयोग गर्नेको विपक्षमा आफू उभिएको बताए । 

उनले भने, ‘अनुदान कुम्ल्याउने तर जरो किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ । कतिपय अनुदानग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेसा टिकाउन नसक्नेका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्नेछ, राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गरिने छ ।’

मन्त्री अधिकारीले किसानको वर्गीकरण गरेर किसान कार्ड वितरण छिट्टै गरिने पनि बताए । उनले विषादीमुक्त उत्पादन गर्न किसानलाई थप सहुलियत दिने गरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको पनि बताए । मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।

उनले भने ‘अहिलेसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १ अर्ब २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर्याइनेछ । उखु किसानहरूको बारेमा पनि मन्त्रालय जानकार छ । दशैंअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । एक अर्ब ३० करोड रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।’

मन्त्री अधिकारीले देशको ३०.९१ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको र १०.३० लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको जानकारी दिए । उनले कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने उत्पादन एवं मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको बताए ।

मन्त्री अधिकारीका योजनाः

(१) कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिनेछ। साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

(२) विषादी मुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीति सहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ। विषादी युक्त होइन मुक्त कृषि उपजहरुको उत्पादनमा जोड दिने ।

(३) कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनेको साथै कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने छ । अनुदान कुम्ल्याउने तर जरो किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ । यसका साथै कतिपय अनुदान ग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेशा टिकाउन नसक्नेका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्नेछ । राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गरिने छ ।

(४) कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी पारदर्शी बनाइने ।

(५) दुग्ध किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सुरू भएको छ। भाद्र मसान्तसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी गरिनेछ । बाँकी १ अर्ब २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर्याइने छ। यसको दीर्घकालिन समाधान गरिनेछ ।

(६) उखु किसानहरूको बारेमा पनि मन्त्रालय जानकार छ। दशैंअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । १ अर्व ३० करोड रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

(७) स्थानीय उत्पादन नलिने तर बाहिरबाट उखु र उखुजन्य कुरा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्य गरिनेछ ।
(८) दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाका लागि काम गरिनेछ ।

(९) कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बीजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइने छ ।

(१०) कृषि लगानी दशक फ्रेमवर्क कृषि विकास रणनीति गरिनेछ ।

(११) रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेका छौँ ।

(१२) स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण, अभाव र आवश्यकताको जानकारी तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयले  १६६००१७७७७९ नम्बरको कलसेन्टर शुरु गरेका छौँ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य थालेका छौँ ।

(१३) कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि व्यवसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिनेछ ।

(१४) कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने ।

(१५) वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।

(१७) उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने ।

(१८) स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने ।

(१९) फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने । 

(२०) प्रमुख राजमार्ग केन्द्रित कृषिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम स्थानिय तह संगको सोझेदारिमा संचालन गर्ने ।

(२१) स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने ।

(२२) वन तथा वातावरण मन्त्रालय संगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने ।

(२३) कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने ।

(२४)कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन। ठूला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र भित्र संघीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने।

(२५) निर्यातजन्य बाली र वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रवर्द्धन गर्ने । कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।