प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ भदौ १४ देखि २५ गतेसम्म
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ११, २०८१ मंगलबार १३:४१:१४
११ भदौ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया यही भदौ १४ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित १७ देशका राजदूतहरुमाथि परेको उजुरीसहितको सुनुवाई भदौ १४ गतेबाट सुरु गरी भदौ १६, १७ , १८, १९, २०, २४ र २५ गते गरी ८ दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ २१ गते तिज, २२ गते शनिबार र २३ गते पञ्चमीको बिदा परेकाले त्यसअघि र पछि गरी ८ दिनमा संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिएकी छन् । विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेका छन् । समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी परेका जानकारी दिइएको हो ।
उजुरी माथिको सुनुवाइ यही भदौ १४ गतेबाट थाल्नेगरी कार्यतालिका तय भएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत बन्न सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा नौवटा उजुरी परेका छन्, अब उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउँछौँ, उनले भनिन्, त्यसका साथै प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १५ बमोजिम कार्यतालिका परिमार्जन गरी पारित गरिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको धारणा राखे । सांसदहरू पशुपति शमशेर जबरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, भगवती न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता हुन नसकेको विषय उठाए । समितिले यसअघि नै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशीता कायम गर्न भनेकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिले गत साउन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न भनेको थियो । यसरी सिफारिस भएका राजदूतहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरू आज समितिमा खोलिएका हुन् ।
सरकारले चीनका लागि प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस हुनुभएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअन्तरिम आदेशपछि लोक सेवा आयोगले स्थगित गर्यो ४९ उपसचिव पदमा बढुवाको प्रक्रिया
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि आइतबार हाजिर भएका बैकुण्ठ अर्यालले आज दिए राजीनामा
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार