सर्वोच्चमै गिजोलियो प्रहरीको ३० वर्षे प्रकरण, कसरी आए दुई न्यायाधीशको दुईथरी आदेश ?

१२ भदौ, काठमाडौं । प्रहरीको ३० वर्ष सेवा अवधिको विषयले कुन रुप लिन्छ भन्ने कुरा अब १६ असोजपछि मात्रै निर्क्याेल हुने स्थिति बनेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट एकै प्रकृतिका दुई रिटमा दुईथरी आदेश आएपछि प्रहरीको मुख्यालय र गृह मन्त्रालय पनि अन्योलमा देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीका अधिकारीले दायर गरेको रिटमा तत्काल अवकाशमा नपठाउनु भन्ने आदेश भयो भने सशस्त्रका अधिकारीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन् ।

भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको आदेशले निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ’निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु ।’

यता, ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने मागसहित सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई डिआइजीसहित १२ अधिकारीले आइतबार दर्ता गरेको सेवाहदविरुद्धको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिट निवेदन दायर भएकै दिनदेखि ३० वर्षे सेवा हद लागू हुने प्रबन्ध गर्न आदेश माग गरी रिट दायर भएको थियो ।

डीआइजीहरू अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश नभएसँगै उनीहरूसहित १७ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी १६ भदौदेखि अवकाश पाउने भए ।

सर्वोच्चबाट भएका दुइथरी आदेशप्रति न्यायाधीशहरुको पनि मत बाझिएको बताइन्छ । फुयाल र सुवेदीले दिएको फैसलामा अहिले सर्वोच्चभित्र चर्चा चलिरहेको छ । एकै प्रकृतिका विषयमा फरक फरक निर्णय आउनु न्यायाधीशको विवेकको कुरा भएको एक कानुन व्यवासायीको भनाइ छ । जे भएपनि अब असोज १६ पछि मात्र प्रहरकिो ३० वर्ष सेवा अवधिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले एक खालको निकास दिनेछ । 

अर्कोतिर नेपाल सरकारले पनि प्रहरीको अवकास तत्कालका लागि रोक्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदै आएको कानुनी व्यवस्था हटाउनेविरुद्धको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चमा मंगलबार साँझ दर्ता गराएको हो । यो रिटलाई अग्राधिकारका लागि १० असोजमा पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले गत ६ भदौमा ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चमा दर्ता भएको हो । 

कानुन नबन्दै आएको आदेश व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालय सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेको थियो ।  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उपनियम ५० मा अदालतको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि पक्ष पुनरावलोकनका लागि ‘भ्योकट’मा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

गृह मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा ०८५ सालपछि मात्र सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि बारे दुईथरी आदेश गर्दा सँगै भर्ना भएका ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाउँदा १६ जना भने अवकास हुने भएका छन् ।

मातहतको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै सोमबार नै आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ । गृहको भ्याकेट निवेदन दर्तापछि अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा रहेका र बढुवाको पर्खाइमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृत अन्योलमा परेका छन् ।