देउवाका लागि प्रतिकूल देखिएका महामन्त्रीका प्रतिवेदन पूर्ण परिमार्जन नभएसम्म अनुमोदन नहुने

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकबाट पारित भएर आएका महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदन पूर्ण रुपले परिमार्जन नभएसम्म केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नहुने भएका छन् । २३ साउनमा सुरु भएको बैठक भदौ ७ गतेसम्म सारेर महामन्त्रीका प्रतिवेदनमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक छलफल गरेर सहमति निकाल्ने प्रयास गरेपनि सफल भएन ।

यसपछि फेरी सहमति खोज्न भन्दै भदौ १६ गते आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी बैठक सारिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापाले पेस गरेको सांगठनिक र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावका कतिपय विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने देखिएकोले बैठक सारिएको थियो । त्यसयता सभापति देउवाले दुई सभापति र महामन्त्री मात्रै राखे छलफल गरेका थिए । बूढानीलकण्ठमा देउवाले उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूबीच प्रस्तावका कतिपय विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।

देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालबहससँग भने, ‘भन्न नमिल्ने तर, महामन्त्रीका प्रतिवेदन पार्टीको हितमा छैनन् । २०८४ पछिको पार्टीका नीतिका विषयमा कुरा उठान गरिएको छ । ०८४ पछि अर्कै नेतृत्व आउँछ । यतिसम्म पनि महामन्त्रीले ख्याल गरेको देखिएन । चुनावी गठबन्धन भन्ने कुरा निर्णय गरेर हुने कुरा हैन, परिस्थिति अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा पनि महामन्त्री नबुझि प्रतिवेदन बनाए । दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने भन्ने छ । यो पनि सान्र्दभिक भएन । धेरै कुरा परिमार्जन हुनुपर्छ । अझ पुर्नलेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको छ । त्यसैले यही रुपमा दुई प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्दैन ।’ 

आज बिहीबार पनि देउवाले छलफल गरेका छन् । गत फागुनमा महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । पार्टीको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनदेखि कसैसँग पनि गठबन्धन गर्न नहुने र अर्का महामन्त्री शर्माले नेताहरु एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थिए । यी विषयमा परिमार्जन नगरी अनुमोदनका लागि कांग्रेसमा सहमति हुने अवस्था छैन् । 

पार्टी केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा छलफल जारी रहेका बेला सभापति देउवाले यस प्रस्तावलाई परिमार्जित गर्न चाहेका छन् । महामन्त्री शर्माले अगाडि सारेको प्रस्ताव पारित भएमा देउवाका लागि अब प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द हुने छ । सभापति देउवाले चुनावमा गठबन्धन गर्ने विषय नीतिगत नभएर पार्टीको रणनीतिक योजना भएकाले यसलाई अहिले नै निर्णय गरेर जान नहुने पक्षमा रहेका छन् । त्यस्तै देउवा पक्षले महामन्त्री शर्माले राखेको प्रस्ताव मान्य नहुने भन्दै  सो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

यसैले पनि सभापति देउवा सहजै र परिमार्जन नगरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छैनन् । उनी पक्षका नेताहरु प्रतिवेदन पर्नलेखन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । देउवाले मध्यमार्गि बाटोबाट मिलाउन सके महामन्त्रीको पनि साख बच्ने र पार्टीमा पनि विरोध नआउने छलफल चलाइरहेका छन् । 

सभापति देउवासँग अहिले भइरहेको छलफलमा महामन्त्रीद्वयले आफ्नो अडान राखिरहेका छन् । यसअघि उपसभापतिसहित बस्ता प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय छैनन सभापति ज्यु भनेर देउवालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । उपसभापति धनराज गुरुङले छलफलमा खासै कुरा राखेनन् । अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अब सभापति ज्यु र महाममन्त्रीले नै सहमति खोज्ने हो । प्रतिवेदनलाई सान्र्दभिक बनाउन सकियो भने पार्टीका लागि पनि राम्रो हुने र विवाद पनि नआउने गरी जाउँ भनेका थिए । उपसभापतिबाट खासै सहयोग पाउने नदेखेपछि देउवाले फेरी उनीहरुलाई छलफलमा बोलाएका छैनन, ती नेताले भने ।