‘नेपाली मोडेल’ मा सरकारका उपलब्धिहरू

सिद्धराज राई र रासस

१३ भदौ, काठमाडाैं । जब देशमा सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनस्तरबाट तीव्र आलोचना हुन थाल्छ, तब देशमा ठूला राजनीतिक दलहरुको एकता बलियो बन्दै गएको नेपालको इतिहास साक्षी छ । यस्तो एकताले देशलाई सधैँ सही दिशामा डोर्याएको छ । जनतामा आशा र भरोसा जागृत हुने गरेको छ । २००७ सालको राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन, २०४६ सालको पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन ठूला राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सहभागितामा सम्पन्न भएको र सफलता प्राप्त भएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने कार्य पनि ठूला राजनीतिक दलहरुको सहकार्यकै आधारमा सम्भव भएको कुरा हामीले बिर्सन मिल्दैन ।  

विसं २०७९ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा त्यसपछिका सरकारहरु गठबन्धनका आधारमा सञ्चालित छन् । यसै शृङ्खलास्वरुप गत असार १७ गते नेपालको सत्ता राजनीतिमा पुनः नयाँ गठबन्धनको निर्माण हुने अवस्था बन्यो । नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र अन्य विविध विषयमा सहकार्य गर्ने सहमतिसहित सत्ता सहकार्य सुरु भएको करिव डेढ महिना भएको छ । सत्ता सहकार्यको यो अवधि कुनै विशेष परिणाम प्राप्तिको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने उपयुक्त समय त होइन । तर यस बीचमा भए गरेका केही कार्यले सुखद भविष्यप्रति आशा भने जगाएका छन् । निरासामा पुगिरहेका नागरिकहरूका लागि यो कार्य महत्वपूर्ण छ । सरकार बनेपछि केही सकारात्मक कार्य भएका अनुभूति भने गर्न सकिन्छ । 

वर्तमान सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कामको रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित हुनुलाई मान्न सकिन्छ । धेरै वर्षदेखि छलफलमा रहेको तर नटुङ्गिएको यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन सक्नु सरकारको गतिलो उपलब्धि हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि निकै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको शान्ति प्रक्रिया एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शान्ति स्थापनाको यो प्रक्रिया ‘नेपाली मोडेल’का रुपमा विश्वभरि नै प्रशंसित भएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै विगतमा आफूहरु अन्यायमा परेको अनुभव गरेकालाई न्यायको आशा पलाउने निश्चित छ । शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशकसम्म पनि उक्त ऐनको अभावमा सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको थियो । आन्तरिक रूपमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

    यो विधेयक पारित भएपछि पीडित परिवार र व्यक्तिले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । बर्तमान सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित परिवार र व्यक्तिलाई थोरै भए पनि आत्मसम्मान दिने कार्य गरेको छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा अल्मलिएको यो विधेयक पारित गर्न सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै संसद्मा रहेका सबै दललाई सहमति गराउन सक्नु सरकारको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । 

    त्यस्तै, विगत तीन वर्षदेखि ओरालो लागेको शेयर बजार उकालो लागेको छ । अर्थात् शेयर बजारमा कारोबार उच्च बन्दै गएको छ । हरेक दिन शेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ । दुईहजार भन्दा तल रहेको शेयर बजार तीन हजार दुई सयको विन्दुमा पुगेको छ । दैनिक अरबौँको कारोबार भएको छ । यो शेयर बजार घटेर निरास भएका लाखौँ लगानीकर्ताका लागि खुसीको कुरा हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइमा गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको राजस्व २० प्रतिशतले बढेको छ । पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा नौ गुणाले बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्नु भनेको कर्मचारी प्रशासनको मनोवल उच्च हुनु हो ।  

    यस्तै घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधारका सङ्केतहरु देखिएका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार राजस्व ३१.७७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट रु दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यस वर्षको साउनमा तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व बढ्नलाई आर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको सङ्केतका रुपमा लिन सकिन्छ । निश्चय पनि यो सफलता सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको सूचक हो । 

    नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा लिलादेवी गडतौला पहिलो महिला मुख्यसचिव हुनुभएको छ । वर्तमान सरकारले कायममुकायम मुख्यसचिव रहनुभएकी गड्तौलालाई साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय लैङ्गिक समानताको हिसाबले र समग्र नेपाली महिलाप्रतिको सम्मान हो । निजामती प्रशासनमा यो निर्णयले युगान्तकारी अर्थ राख्नेछ । निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्ने हरेक कर्मचारी महिलाको मनोबल उच्च बनाउन र लक्ष्य निर्धारण गर्न गड्तौलालाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णयले अर्थ राख्दछ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै जानु र सरकारको यो निर्णयसँगै निजामति प्रशासनमा पनि महिला सहभागिता निर्णायक अवस्थामा पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस अगाडि नै नेपालमा पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो सभामुख ओनसरी घर्ती र सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सुशीला कार्की नियुक्त भई अवकाश पाइसक्नुभएको छ । हेर्दा यी काम सामान्य र स्वाभाविकजस्ता लागे पनि नेपालको सामाजिक न्याय र समानताको हिसाबले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । 

    युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको रोजाइमा रहेको ‘टिकटक’मा विगतको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समाजिक मर्यादामा खलल पुगेको भन्दै विगतमा सरकारले नियमनका नाममा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रणको अभ्यास गरेको स्पष्ट छ । यस्तोमा आम जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यही भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट टिकटक सञ्चालन फुकुवा गरेको थियो । आम जनताको अर्थोपार्जनको अवसरसँग समेत जोडिएको यो निर्णयले लाखौँ युवाको अनुहारमा उज्यालो छाएको सहजै बोध गर्न सकिन्छ । नौ महिना अगाडिदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको टिकटक कम्पनीले नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन सहमति जनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको सरकारले प्रस्ट गरेको छ । टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि अधिकारी तोक्ने, नेपालको पर्यटन र ‘डिजिटल’ शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायत विषयमा टिकटक सञ्चालकले सहमति जनाएका छन् । साथै, टिकटक सञ्चालक कम्पनी नेपाल सरकारको करको दायरामा समेत आएको छ । यो विषय अझै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टुङ्गो लाग्न भने बाँकी नै छ । 

    यसैगरी, फेसबुक, ह्वाट्एप, इन्स्ट्रग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालहरुलाई पनि नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नेगरी दर्ता प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ । लाखौँ युवाले आम्दानीको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेको र राज्यलाई पनि राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारको यस निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । 

    यी त भए धेरै ठूलो समुदायलाई प्रभाव पार्ने निर्णयहरु । यी निर्णयले नागरिकमा के प्रभाव पार्छ भनेर परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । यसका साथै ठूला दलहरुको सत्ता सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । बर्तमान सरकार सबै छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्धको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको सन्तुलित विचारले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । ( लेखक राससका महाप्रबन्धक हुन् )