सर्वोच्चको आदेशविरुद्धको सरकारी निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहने कि नरहने भन्ने शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको हो । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गरिएको भ्याकेट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शुक्रबार नै पेसी तोकेको हो । आजको आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै रिट निवेदकहरु नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरुमा कार्यरत रहेको भन्नने देखिन आएकोले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक मार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदनहरुलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु ।’

यसअघि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना र डीआईजी विष्णुकुमार केसीले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास हुन भनि प्रहरी किताबखानाले दिएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र काममा निरन्तरता दिन पेशी तोकिदिएको थियो । अब शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ ।