साउनमा ४१ अर्ब थपियो सार्वजनिक ऋण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.३४ प्रतिशत

१४ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामै सरकारले ४१ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपेको छ । यस हिसाबले सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हरेक नेपालीको भागमा गणना गर्दा ८३ हजार हाराहारी हुन आउँछ । पछिल्लो जनगणना विवरण अनुसार नेपालमा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जना मानिस छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा गत साउन मसान्तसम्म ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालु खर्च छ । 

यस्तै ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसरी बजेट कार्याउन्वयनमा गएको महिना नै सार्वजनिक ऋण ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गत साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
 
गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.३४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २१ र बाह्य २२ प्रतिशत छ । ०८० असार मसान्तमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण गत असारमा २४ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको थियो ।

गत साउनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८३ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।

यो जनसंख्याले गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ ।  

प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्म २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ५.६७ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा ०.४१ प्रतिशत हो ।