राजनीतिक स्वार्थको दुश्चक्रमा प्रहरी संगठन

१४ भदौ, काठमाडौं । फेरि पनि राजनीतिले सत्ता स्वार्थ गाँस्दै घुमाउरो पारामा प्रहरी संगठनहरूमा प्रहार गरेको अनुभव चारैतिर भएको छ। प्रहरी संगठनका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूले अनुसरण गर्नै पर्ने जवाफदेहीता, पारदर्शिता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको मुल्य र मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह लगाउँदा अन्यथा नहोला । राजनीतिक दलहरू जवाफदेही र राजनीतिक संस्कारबाट चुकेको हो कि भन्ने हालै भएको प्रहरी संगठनका कर्मचारीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको सेवा अवधि सम्बन्धी रिट प्रस्तुत गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुनुलाई एउटा दृष्टान्तको रुपमा लिदा हुन्छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनहरुलाई थप व्यवस्थित, क्रियाशील र सुदृढ बनाउन सम्बन्धित ऐनको समसामयिक संशोधन र परिमार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरा पटक पटक दोहोर्‍याएका छन। दुबै प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्रीले आश्वासन पनि दिनु भयो, सबै कुराको निकास पाउनु हुन्छ। छुट्टा छुट्टै निरीक्षण भ्रमणमा नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्‍याउने दावी पनि गर्नु भयो। गृहमन्त्रीले उपस्थित प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यकर्तालाई झै थप आश्वासन पनि दिनु भयो। उपस्थित र लाईभ स्ट्रिमिङमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले धोको फेरेरै तालीको गडगडाहट दिए।  दुबै प्रहरी संगठनका ऐन र नियमहरुमा भएको कानुनी रिक्ततालाई तत्काल सम्बोधन गरिन्छ। तर त्यो तत्कालले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन।  प्रहरी कर्मचारीले न्यायको बाटो रोज्नु विकल्प रहेन।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको सेवा अवधि सम्बन्धी रिटमा भएको अन्तरिम आदेश र आदेश खारेज विरूद्द भ्याकेटमा जाने नाममा सरकारको निर्णयले पछि परेको सोही तथ्य बोकेको अर्को रिटहरुले समान अवसर प्राप्त गरेनन। विपरीत प्रभावको आदेश आउनुले संशय थपेको छ। अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र  जारी हुनु कही कतै राजनीतिक स्वार्थको दुश्चक्रको प्रभाव त होइन ?

एकै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतका फैसला र आदेशहरूमा सामञ्जस्यता हुनुपर्ने र फरक फरक ओदश आउँदा संगति नमिलेको हो कि भन्ने नागरिक समाजमा छलफलले चर्चा पाएको छ। अदालतको इजलासले आफूलाई लागेको आधार र स्वविवेकमा आदेश गर्ने हो। आत्मसम्मानसहितको न्याय पाउने नागरिकको हक र न्याय पाएको अनुभूति दिने अदालतले आफ्नै निर्णय प्रति अनादर देखाउनाले नियम र न्याय सँगसँगै उचित न्याय प्रदान गर्ने नियत अर्थात् सद्विवेकको प्रयोग भएन कि भन्ने मात्रै हो। यो किमार्थ अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रश्न होइन ।

यहाँ सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले राख्नु भएको प्रसंग समसामयिक देखिन्छ। भट्टराईले भन्नू भएको छ, अधिनायकवादी आचरण र सोच भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पटक्कै मन पर्दैन । उनीहरूमा अदालतलाई कसरी नियन्त्रणमा वा प्रभावमा राख्ने भन्ने हुन्छ । तर न्यायाधीश आफु राष्ट्रको हुने वा व्यक्तिको हुने, संविधानको हुने वा स्वार्थ समूह को हुने भन्ने चुनौती र परीक्षा दिइनै रहनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो गुण भनेको निष्पक्षता र विचारको खुलापन हो । यो कुरा न्यायाधीशको कार्यमा देखिनुपर्छ । 

२०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना मात्र गरेन रैती वा प्रजाबाट नागरिकको अधिकार पनि पाएको अनुभूति दियो। तत्कालको अन्तरिम सरकारले संविधान निर्माण र संसदीय निर्वाचनका लागि थियो। प्रहरी तत्कालको आन्दोलनले दिएको पीडा बिर्सेर आफ्नो कर्तव्यमा लाग्यो। २०४८ साल पछिको निर्वाचित सरकारले २०४९ असारमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरे पछि देखि नै प्रहरी संगठनमा अस्थिरताले स्थान पायो। लामो समयसम्म यो कायम रहेन। पछि फेरि सरकारले तीस वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको मापदण्ड मात्रै कायम गर्यो ।

२०६२-६३ को  जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारले फेरि तीस वर्षे सेवा फेरी लागु गर्यो। स्थापनाको अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा रहेको अवकासको प्रावधानलाई समेत प्रभाव पार्यो, २०६६ वैशाखबाट तीस वर्षको सेवा अवधि लागू भयो । २०४९ अघिको अवकाशका लागि उमेर र पदावधिलाई आधार बनाउने गरिएको साविकको प्रावधानको अदल बदल राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूल मानेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनैका लागि गरियो । त्यसको असर समग्रमा सबै दर्जाका कर्मचारीले व्यहोर्नुपरेको छ। नेतृत्व परिवर्तनको समय आसपास नियमावलीमा हुने संशोधनहरू राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित र व्यक्ति प्रधान भएको प्रशस्त उदाहरण छन। त्यसले आदेश कार्यान्वयनमा रहने  स्वार्थ रहित समूह तल्लो दर्जासम्मलाई प्रभाव पारेको छ अर्थात चेपुवामा परेका छन।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै बन्ने गरेका हरेक सरकारले तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयले चर्चा पाउँथ्यो। हरेक नयाँ गृहमन्त्री आएपछि यो व्यवस्था हटाउने बारे वचनबद्धता सबैले दिँदै आएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ। तर राजनीतिक स्वार्थ सँग सगै आन्तरिक स्वार्थका कारण यो विषयले निकास पाउन सकेन।

प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०५५, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन-०६५, नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन-०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिको  प्रतिवेदन (२०७३  समेतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो । पटक पटक सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि उक्त समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नखोज्नु राजनीतिक स्वार्थको चलखेल नै हो भनी ठोकुवा गर्न मिल्छ।

प्रहरी संगठनहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको प्रश्न प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दा देख्ने र सत्तामा पुगे पछि विर्सने रोग गडेको कुफत जस्तै बनेको छ। हिजो विना अनुसन्धान यो सेवा अवधिको सीमा लागु गरिनुले प्रहरी संगठनहरुमा त्यसको असर देखिनु स्वभाविक हो। असर तल्लो तहका कर्मचारीले पनि भोगेकै छन । तथापि माथिल्लो विशेषगरी प्रहरी उपरीक्षक भन्दा माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति क्रमशः नभई एकैचोटि एक वा दुई तह माथि पुगी एक्कासि नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

यो विषयले अदालतमा बारम्बार मुद्दा परिरहेका छन् । सेवा अवधि सम्बन्धी विवादकै विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० मा सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । दशक लामो समयसम्म पनि यस विषय कार्यान्वयन नहुनु प्रहरी संगठनको कमजोरी होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकीय अधिकार लिएका राजनीतिक दलको नै हो। राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, जवाफदेही र राजनीतिक संस्कार, मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुनु र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाइ जसरी पनि सत्तामा पुग्न लालायित हुनुले देशलाई सत्ताको खेलमैदान र प्रयोगशाला बनाउने अभ्यासमा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो।

प्रहरी संगठनहरुमा कायम रहेको उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि जस्तो मापदण्ड नेपाल सरकारका अन्य न्याय, निजामती, जंगी सेवामा छैन। हरेक सेवामा समानता हुनु जरुरी छ। निजामती कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधिको मुद्दामा २०४८ सालमा नै एक वर्ष भित्रै अदालतबाट नै निकास पाए। तर प्रहरी संगठनमा किन लागू हुन सकेन, त्यो स्पष्ट छ।

दुबै प्रहरी संगठनका ऐन र नियमहरुमा भएको कानुनी रिक्तताको सूक्ष्म अध्ययन हुनु जरुरी छ। प्रहरी संगठनहरुलाई थप व्यवस्थित, क्रियाशील र सुदृढ बनाउन सम्बन्धित ऐनको समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गरिदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई पुर्वानुमान गरिनु नै पर्दछ। जस्तै सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ ले सशस्त्र प्रहरी प्राविधिक समुह नियमावली २०६७ लाई विस्थापित गर्यो।  तर फरक सेवा सर्त र उमेरको प्रावधान नसमेटिदा छोटो समय २१-२२ वर्षको अवधिमा नै साधारण समुह सरह अवकास जानू पर्ने बाध्यता छ। ति कर्मचारीको पीडा कस्ले बुझ्ने ? ऐन संशोधनको प्रक्रिया कहिले हुने ? सेवा निवृत्त पछि आउने निकासको के अर्थ रहन्छ ।

नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनको विषय अहिले चर्चामा छ। उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि मात्रै मुद्दा बन्नु अनुत्पादक सावित हुनेछ । वर्षेनी विदेश पलायनमा बाध्य भएका आजका नयाँ पिडीलाई आकर्षक एवं अवसर दिने खालको सेवा सुविधा, पदसोपान र बन्दोबस्ती सँग सँगै प्रहरी संगठनहरुलाई सुदृढ प्रभावकारी परिचालनका लागि गरिनु पर्ने विषय समेत समेटिनु पर्दछ।  प्रहरी संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलको मापन वैज्ञानिक रुपमा हुनु पर्दछ।

संगठनको मेरुदण्डको रुपमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई निश्चित पद र श्रेणीमा अवधि र अनुभवका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था राख्ने, करियर डेभलपमेन्टका लागि सरकारले नीति बनाउँदा संगठनको संरचना र कार्य क्षेत्रको व्यापकताको विषयलाई ध्यान दिनै पर्दछ। उच्च तहको दरबन्दी कटौती होइन, थपले सेवा प्रवेशमा सकारात्मक सोचको सूचक उकालो लाग्ने हुन्छ। बहुमत कै दम्भमा संसदमा टेबुल ठटाएर संशोधनको प्रस्ताव पासको कुनै अर्थ राख्दैन। प्रहरी संगठनहरु  मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका लागि स्थायी संयन्त्र हो भन्ने सर्वमान्य तथ्य प्रमाणित होस्। स्थायित्वका लागि प्रहरी संगठनको क्षमता वृद्धिका लागि नेतृत्व क्षमता, कर्मचारीको संख्या, संसाधन, प्रविधि र नीति निर्माणका विषयमा विधायकहरूले समय खर्च गरून्।