सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश सैद्धान्तिक रुपमा ठिक नलागेर भ्याकेट निवेदन दिएको होः गृहमन्त्री

१४ भदौ, काठमााडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले सरकारको नीति र उदेश्यमा मेल नखाने देखिएपछि भ्याकेट निवेदन दिएको बताएका छन् । उनले प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको प्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । 

प्रहरी ऐनको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर संसदमा दर्ता गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनलाई टुंग्याएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने उनले जानकारी दिए । प्रहरीका केही कानुन धेरै पुराना भएकाले हामीले प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरिरहँदा केही प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनले बताए । 

गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश सैद्धान्तिक रुपमा मेल नखाने देखिएपछि भ्याकेट निवेदन दिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैका लागि मान्य हुने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७०÷७१ मा नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको आदेश यतिका दिनसम्म पालना नभएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आफूले पदभार ग्रहण गरेपछि सो कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

उनले वित्तिय अपराध अनुसन्धानलाई थप विशिष्टीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न वित्तिय अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने बताए । सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पछिल्ला दिनमा वित्तिय अपराध बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्यूरो गठन गरिने बताए । सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कामहरु प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
    
गृहमन्त्री लेखकले उत्तरमा तिंकर नाका तथा कोरला नाकाका साथै दक्षिणतर्फ बेलहिया नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित पार्ने, कुरिनटारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् शिक्षालयबाट विद्यार्थीलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने, केन्द्रीय नागरिकता सूचना प्रणालीलाई वडास्तरमा लैजाने तथा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।