३० वर्षे सेवा अवधिः प्रहरी संगठन, अदालत र मन्त्रिपरिषदसम्म माफियाको खेल

१७ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन र ३० वर्ष सेवा अवधिका विषयमा यो साता निकै उताव चढाव भए । प्रहरीको ३० वर्ष सेवा अवधि राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयले सरकार र अदालतमाथि नै प्रश्न उठे । यो प्रसंगमा अदालत र सरकार कतैबाट परिचालित भएको जस्तो देखियाे । ३० वर्षे प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारसँग मात्र त्यो हैसियत नभएको र अन्यत्रै यसबारे चलखेल गर्ने काम भइरहेको आभास धेरैले गरे । अझ शनिबार गण्डकीमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिले त सरकार पूर्ण रुपले माफियाको नियन्त्रणमा भएको कुरा प्रष्ट बनाएको छ । 

उनले प्रहरी प्रमुखले सरकारले भनेका कुरा नटेरी रहेको र अरूबाट परिचालित भए जसरी धम्क्याउने काम गरिरहेको भन्दै विवाद आउने अभिव्यक्ति दिए । गुरुङको भनाइ कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासन यो सरकारको नियन्त्रणमा नभएको प्रष्ट हुने खालको थियो । उनले भने जस्तै केही दिन यताका व्यवहारले पनि त्यही कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । गुरुङले नेपाल प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन भन्ने आसयले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका विषय समेटिएको प्रहरी ऐनका बारेमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले नै यो आउन नदिने भनेको भन्दै उनले त्यस्ता अधिकारीको जिब्रो थुत्नुपर्ने बताए । उनले भनेझै निजामती र संघीय प्रहरी ऐन आउने, फर्किने धेरै पटक भइरहेको छ । यो पल्ट सरकारले प्रहरी ऐन जारी गर्छ भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखक बोलिरहेका छन् । तर, कस्तो प्रहरी ऐन आउँछ ? ३० वर्षे रहन्छ कि हट्छ ? भन्ने प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् ।  

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको मुख्य माग हो । धेरै पटकका आयोगका प्रतिवेदन र नेपाल प्रहरीका पूर्व र हालका उच्चतहका अधिकारीको माग रहेपनि सत्तामा पुगेकाहरूले भने माफिया, भ्रष्ट र गएगुज्रेका प्रहरी अफिसर र आफन्तलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने खेलका लागि मात्र ३० वर्षे प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । स्वच्छ र इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई नेतृत्वमा पुर्याउन यो प्रावधान उचित नभएको धेरैको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भनेको कुरा कार्यपालिकामा मात्र नभएर न्यायपालिकामा पनि त्यही अवस्था देखियो ।

सर्वोच्च अदालत भनेको सही निर्णय दिने र दिएको निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने निकाय हो । तर, भदौ ६ गतेको फैसला आफैंले खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालत पुग्यो । भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुँयालले ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण तत्काल अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नहटाउनु भन्ने आदेश गरे । शुक्रबार त्यो फैसला खारेज भयो । यसले सर्वोच्च न्यायालय आफैं चलेको छ कि अरूले चलाउँछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी ऐन संशोधन गर्न लागेको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्नुपर्छ भनेर अदालतमा भ्याकेट निवेदनको फैसला आउँदा अघिल्लो आदेश खारेज भयो । 

यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ३० वर्षे हटाउँछु भनेका थिए । सुरुमा अहिलेका गृहमन्त्रीले पनि यही आशय देखाएका थिए । तर, उनी पनि एक महिना नपुग्दै बोली फेरेर अदालतलाई आदेश उल्टाउने दवाव दिने अवस्थामा पुगे । यी सबै घटनाले दलले सरकार चलाएको नभएर माफियाले चलाइरहेको प्रष्ट बनाउँछ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले गण्डकीमा भनेकै शब्दको प्रयोग नभए पनि शनिबारको एउटा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यो सरकार कसैले बनाइदिएको शब्द खुस्काए । क्याप्टेन रामेश्वर थापाले राखेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र देउवा पुगेका थिए । 

ओलीले आफू २२ महिना १५ दिनका लागि मात्र प्रधानमन्त्री भएको बताए । उनले यो बताइरहनु आवश्यक थिएन । तपाईहरुले यति समयका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री बनाइ दिनुभयो भनेर सराहना गर्नु बाहेक अरु अर्थ देखिँदैन । देउवाले क्याप्टेन थापाले आफ्नै घरमा राखेर यो सरकार बनाउन भूमिका खेलेको र यो अवसर प्राप्त भएको बताए । यी दुई उच्च पदस्थ व्यक्ति देउवा र गुरुङकै भनाइले पनि अहिले दुई ठूला दलको भनिएको सरकार अरूले नै चलाएका छन । अदालत, प्रहरी संगठन, कर्मचारी प्रशासन पनि अन्यत्रबाटै चलिरहेको भन्ने कुराले दुविधा देखाउँदैन । अहिलेको चर्चामा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय सरकारले नभई अन्यत्रबाटै चलिरहेको घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

प्रहरीको यो विषय अहिलेमात्र आएको हैन । पटक पटक आयोग बने र सुझाव आए । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आँट र मनसाय कुनै सरकारले देखाएनन् । कार्यान्वयन गर्न खोज्ने र फेरी पछि हट्ने काम मात्र भयो । २०४८ साल पछिको निर्वाचित सरकारले २०४९ असारमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरेदेखि नै प्रहरी संगठनमा अस्थिरता सरु भएको थियो । पछि फेरि सरकारले तीस वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको मापदण्ड मात्रै कायम गरेको थियो । तर, २०६२–६३ को  जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारले फेरि तीस वर्षे सेवा फेरी लागु गर्यो । २०६६ वैशाखबाट तीस वर्षको सेवा अवधि लागू भयो । २०४९ अघिको अवकाशका लागि उमेर र पदावधिलाई आधार बनाउने गरिएको साविकको प्रावधानको अदलबदल राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूल मानेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुका लागि गरियो । 
 
राजनीतिक अस्थिरतासँगै बन्ने गरेका हरेक सरकारले तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयकाे चर्चा हरेक नयाँ गृहमन्त्री आएपछि यो व्यवस्था हटाउने बारे वचनबद्धता सबैले दिँदै आएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ ।  तर राजनीतिक स्वार्थ सँग सँगै आन्तरिक स्वार्थकै कारण यो विषयले निकास पाउन सकेन । प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०५५, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन–०६५, नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिको  प्रतिवेदन-२०७३  समेतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो । पटक पटक सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि उक्त समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नखोज्नु राजनीतिक स्वार्थको चलखेलबाहेक अरु कुनै कारण देखिंदैन । 

सत्तामा पुगेपछि स्वार्थ अनुसार सरकार चलाउने आकांक्षाले प्रहरीमा सबैभन्दा बढी असर गरेको छ । नेपाली सेना सरकारको लडाकु संगठन हो । सेनामा सुरुदेखि जे नियम बनेका थिए । ति कायमै छन र विवाद पनि कम छ । तर, नेपाल प्रहरी भनेको लडाकु संगठन हैन । यसले समाजका हरेक पक्षमा शान्ति सुरक्षाको काम गर्नु पर्छ । निजामति कर्मचारी संगठनमा पनि अहिले ५८ वर्षे उमेर हदले समस्या पारेको भन्दै ६० वर्ष बनाउन खोजिँदैछ । प्रहरी संगठनभित्र मात्रै किन ३० वर्षे आवश्यक भयो भन्ने कुनै कारण देखिएको छैन । संगठनका लागि आवश्यक र सक्षम अधिकारीले चाहे अनुसार काम गर्न पायो भने संगठन कै हितमा हुने हो । 

सरकार मात्र अस्थिर हैन, उसका निर्णयहरू अस्थिर बन्दा अहिले प्रहरी संगठनको चेनअफ कमाण्डमा पनि निकै ठूलो असर परिरहेको देखिन्छ । संगठनका अधिकारहरू नै कमान्डिङ गर्नुपर्ने सरकारका निर्णय मान्न तयार नभएर संगठनभित्र अनेक चलखेल गरिरहेको अवस्था छ । सरकार चलाउने दलले सरकार मातहतमा रहेका संगठन र विभागहरु कसरी चलाउने भन्ने नीति सहि बनाएर कार्यान्वयनमा लगेमात्र सबै ठिक हुन्छ । यहाँ त सरकार नै कसले चलाइरहेको छ भन्ने टुंगो छैन । भदौ १५ देखि अवकाशमा गएका प्रहरी अधिकारीको पनि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाएसम्म संगठन नसुध्रने बताउँछन् ।  

सर्वोच्चको पहिलो फैसलाबाट सरकार नडराएको भए र आदेश खारेज गर्न लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्थामा सरकार नपुगेको भए नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८९ प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाने थिएनन् । ती १६ भदौ (आइतबार) बाट लागू हुने गरी अवकाशमा गए । प्रहरी सेवामा अवकाशका लागि उमेरहद, सेवाअवधि र पदावधि गरी तीन किसिमको व्यवस्था छ । १६ भदौबाट अवकाशमा जान लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरुको रिटबाट आएको आदेश खारेज गराउन सरकार नै लाग्यो, सरकारले बाहिरबाट आएको दवाव थेग्न सकेन ।