नेपाल–भारत सम्बन्धः ऊर्जा र विकास सहकार्यमा केन्द्रित

१६ भदौ, काठमाडौं । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत अहिले नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था सुधारमा सघाउने गरी अगाडि बढेको छ । भारत सरकारको यस चाहनालाई नेपालले अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । तीन तिर भारतबाट घेरिएका नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मात्र होइन, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण छ । भारत दक्षिण एसियामा एउटा शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदाइरहेको मुलुक हो । पछिल्ला केही राजनीति गतिविधि बाहेक अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल भारत सम्बन्ध सकारात्मक रहेको देखिन्छ । 

नेपाल भारत सम्बन्ध रोटी र बेटीसहित गणतन्त्र भारत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बीच भएका द्विपक्षीय सन्धि एवं सम्झौताका सम्बन्धहरू हुन्। नेपाल र भारतले एक आपस बीचको सम्बन्ध सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि र दुई देशहरू बीचको सुरक्षा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने गोप्य चिठ्ठी सहितको, र दुई देशीय व्यापार र व्यापारिक क्षेत्रलाई भारतको सीमा पार गर्ने सम्बन्धी सम्झौताद्वारा शुरुवात गरेका थिए। भारत सरकार र नेपालका राणा शासकहरु बीच १९५० को सन्धि र पत्रहरूमा भनिएको छ कि 'कुनै पनि सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा कुनै पनि खतरालाई विदेशी आक्रमणकारीले सहने छैन र कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।'

यी सम्झौताहरूले भारत र नेपालको बीच विशेष सम्बन्ध बनाए। यस सन्धिले नेपालीलाई भारतको भारतीय नागरिक जत्तिकै आर्थिक र शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गरेको छ। नेपाल–भारत सीमा खुला छ, नेपाली र भारतीय नागरिकहरू राहदानी वा भिसा बिना स्वतन्त्र रूपमा सीमा पार हिँड्न सक्छन् र कुनै पनि देशमा बस्न र काम गर्न सक्छन् । यद्यपि भारतीयहरूलाई नेपालमा जग्गा–सम्पत्ति खरिद गर्न वा सरकारी संस्थानमा काम गर्न अनुमति छैन, जबकि भारतमा नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्न अनुमति दिइन्छ (केही राज्यहरू र केही सिभिल सेवाहरू बाहेक, आईएफएस, आईएएस, र आईपीएस) ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राचीन छ । गौरवपूर्ण अतीतले भरिएको छ । अंग्रेजहरूको उपनिवेश हुनुपूर्व भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि विभिन्न स्वतन्त्र राज्य थिए । ती राज्यबीच आपसी तीता–मीठा, युद्ध–शान्ति र संघर्ष–सम्झौतापूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य इतिहासको कालखण्डमा भेटिन्छ ।

पछिल्लो समय यता नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्ने हो भने दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि रहेका राजनीतिक मुद्दालाई थाती राखेर ऊर्जा सहकार्यमा केन्द्रित आर्थिक, विकास, सांस्कृतिक र अन्य विषयतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । अर्थात्, दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको रणनीति पछिल्लो समय बदलिएको छ ।  

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरे । सोही घोषणापछि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सातौं संयुक्त आयोगको बैठकका लागि गत पुस तेस्रो साता आएका बेला मूर्त रूप लियो । उक्त अवसरमा चार सहमति भए, जसमध्ये दुई वटा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छन । नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एलटीपीसी लिमिटेडबीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहकार्य । नेपाल, बंगलादेश र भारत बीचको त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौता मुख्य हो । 

जलस्रोतकाे धनी देशका रुपमा चिनिएको नेपालमा उत्पादित बिजुली अहिले भारतमा निर्यात भइरहेको छ । कुल २८ वटा प्रोजेक्टबाट उत्पादित विद्युत मध्ये ९९१ मेगावाट विद्युत अहिले भारतमा निर्यात भएर नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । यसबाट नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुगेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतको सहज निर्यातले देशको कायापलट हुनेछ । निकट भविष्य मै नेपालले भारतबाट एलपीजी ग्यास पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने प्रारम्भिक चरणको कुराकानी मन्त्रिस्तरमा भइरहेको छ । यसबाट नेपालको ढुवानी खर्च वार्षिक २ अर्बले बचत हुने अनुमान छ ।

भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म आइसकेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी हुँदैछ । सिलगुडी–झापा थप पाइपलाइन बन्ने सहमति भइसकेको छ । बीरगञ्ज ड्राइपोर्टसम्म भारतीय कार्गो रेल आउने दशकौं पुराना योजनाको उद्घाटन पनि भइसकेको छ । अरुण तेस्रो बनाइरहेको सतलज निगमले तल्लो अरुण र अपर कर्णाली बनाइरहेको नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसनले फुकोट कर्णालीको पीडीए गर्ने सहमति गरेको छ । बुटबल–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने एमसीसी परियोजनाकै अंश भएको छ ।
 
भारतले नेपाल मामिलामा ऊर्जा मात्र होइन, पूर्वाधार विकास र अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो सहभागितामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालमा लगातार रूपमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण भइरहेको छ । चीनबाट पनि एकपछि अर्को भ्रमण भइरहेको छ । अमेरिका र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, विपद् व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन ।

त्यसैलाई ख्याल गरेर भारतले विगतमा दूतावासबाट दिँदै आएको ५ करोड रुपैयाँ सहयोगको सीमालाई २० करोड पु¥याइएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले गत मंसिर २१ मा निर्णय गरेको र एस जयशंकरकै भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको नेपालको सरकारी संस्था वा अन्य संस्थाबाट स्वीकृत लिएर हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) को कार्यान्वयन भारतले अघि सारेको अर्को पूर्वाधार रणनीति हो । नेपालका ७३ जिल्लामा ४९० परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च

नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) का नाममा सोझै नेपालमा २० करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्ने गरि २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियोजनाको म्याद तीन वर्ष थपेसँगै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउँदा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर लागू भएको थियो ।

एचआईसीडीपीमार्फत भारतले नेपालमा अहिलेसम्म ४९० वटा परियोजना सम्पन्न गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले ७८ औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा २१ वर्षको अवधिमा त्यति परियोजना सम्पन्न भएको उल्लेख छ । त्यसका लागि १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यही परियोजना अन्तर्गत ६१ प्रोजेक्ट निर्माणाधीन रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासकै तथ्याङ्क अनुसार परियोजना सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा छन्, जस अन्तर्गत ७३ जिल्ला छनौटमा परेको छ। परियोजनाको रकम विद्यालयको भवन निर्माणदेखि एम्बुलेन्स लगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएका छन् । यसबाट नेपाली जनताको जनजीवन र सामाजिक परिवेशमा फड्को मार्नमा सघाएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिनका लागि ठुला परियोजना र लगानी चाहिन्छ । तर स–साना परियोजनाको विकासले नजानिँदो पारामा अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।

२००३ को नोभेम्बरबाट नेपालमा एचआईसीडीपी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । दूतावासका अनुसार २०२३ अगस्ट देखि २०२४ जुलाईसम्म मात्र एचआईसीडीपी अन्तर्गत २५ वटा परियोजना उद्घाटन भएको छ, जुन परियोजनाको रकम थपपछिको तथ्याङ्क हो । यस अवधिमा ६ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ भने ९ वटा परियोजनाको शिलान्यास भएको छ । २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा प्रति परियोजना तीन करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले सन् २००९ मा बजेटको सीमा बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

दूतावासले उल्लेख गरे अनुसार परियोजना अन्तर्गतको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा खर्च हुन्छ । यस्तै क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरेको दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ ।

भारतीय दूतावासबाट तीन सय स्कुल बस र हजार बढी एम्बुलेन्स वितरण

एचआईसीडीपी अन्तर्गत परियोजनाको छनोट र निर्णय भारतीय दूतावासले नै गर्छ । २१ वर्षको अवधिमा भारतले नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई एक हजार ९ वटा एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार तीन सय वटा स्कुल बस वितरण भएको छ । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र ३५ वटा एम्बुलेन्स र ६६ वटा स्कुल बस विवरण भएको छ ।

भारतको साना परियोजनामा लगानी सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा छ । वाग्मती प्रदेशमा १२६ परियोजनामा लगानी सम्पन्न भइसकेको दूतावासले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । काठमाडौँमा ५७‚ ललितपुरमा ११‚चितवनमा ८‚ भक्तपुरमा ५ परियोजनामा लगानी छ । जिल्लाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ तालिम‚कृषि‚ संस्कृति लगायत क्षेत्रमा लगानी भएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ७५ परियोजनामा लगानी भएको छ । यहाँ पनि कल्भर्ट निर्माणदेखि विद्यालय भवन निर्माण र  विद्युतीकरण लगायत क्षेत्रमा भारतले लगानी गरेको छ । भारत सरकारले कोशी प्रदेशमा ८२‚गण्डकी प्रदेशमा ७० तथा लुम्बिनी प्रदेशमा ६६ परियोजनामा लगानी गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २५ परियोजनामा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।

क्रिकेट कुटनीति

दुई देश बीचको सम्बन्धको नयाँ सेतुका रूपमा क्रिकेट कुटनीतिलाई अघि बढाउने तयारीमा भारत जुटेको छ । नेपालले पछिल्लो समय क्रिकेट खेलमा एकपछि अर्को फड्को मारिरहँदा भारतले क्रिकेट खेललाई नेपाल–भारत मित्रताको नयाँ आयाम बनाउन थालेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अहिले भारतको बैंगलोरस्थित नेशनल क्रिकेट एकेडेमी (एनसीए) को प्रशिक्षण लिइरहेको छ । गत जनवरीमा नेपाल भ्रमणको दौरानमा नेपाली क्रिकेट टोली र नेपाल क्रिकेट संघसँगको अन्तरक्रियामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध जनाएका थिए । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध राजनीतिक मुद्दाबाट मोडिएर आर्थिक, विकास, ऊर्जा, प्राविधिक, धार्मिक लगायतका विषयमा अघि बढेको देखिन्छ । 

वैदेशिक लगानीमा पनि भारत अगाडि 
केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८० सार्वजनिक गरेको गरेको थियो । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवं प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल दुई सय ३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । 

यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट रु २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट रु १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट रु १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । 

नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ । 

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग ६० दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । इक्विटीको प्रतिफल  करिब ११ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।