सुनुवाइ चलिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीको राजदूतबारे समितिमा स्पष्टीकरण

१८ भदौ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा राजदूतहरुको सुनुवाइ चलिरहेका बेला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिका सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । उनीहरुले राजदूतको सिफारिस किन कानुन विपरीत गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।  

सांसदहरूले यसरी नीति र निर्देशिका छलेर राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो, समितिमा यसको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्छ भन्दै जवाफ मागेका थिए । आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले राणाको भारत भ्रमणले सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका थिए भने अरु सांसदले राजदूत सिफारिस र पञ्चेश्वर बारे प्रश्न गरेका थिए ।     

मंगलबारको समिति बैठकमा सांसदले प्रश्न उठाएपछि उनले आफ्नो भारत भ्रमणका साथसाथै राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा जवाफ दिएकी थिइन् । बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति विवादरहित हुन नसक्नु र निर्देशिका अनुसार नहुँदा यसलाई सच्याउन सक्ने तपाइसँग कस्ता कार्ययोजना छन ? भनेका थिए । 

जवाफमा राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । उनले संविधानको धारा २८२ अनुरूप राजदूत नियुक्ति गर्ने तथा सोका लागि दफा को ८ (ग) बमोजिम राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार राजदूतहरूको सिफारिश भएको बताइन् । 

नेपाल सरकारले मुख्यतः राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कुटनीतिलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरे अनुसार नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको छ । यही अनुसार भएको हो, उनले भनिन् । 

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई यसपटक निरन्तरता दिइएको उनले बताइन् ।  सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिश गरिएको उनको भनाइ थियो । १७ राजदूत सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशीतामा किन ध्यान नदिएको भन्दै सांसदले प्रश्न राखेका छन् ।