प्राथमिक शेयर जारी सम्बन्धमा लेखा समितिले बोर्डलाई दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी

१८ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिक शेयर जारी सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डलाई गत पुसमा दिएको निर्देशनका विरुद्धमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । लेखा समितिले ०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिशेयर नेटवर्थ  ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर (आइपिओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । 

लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिएका छन् । उनले बैठकमा लेखासमितिले धितोपत्र बोर्डलाई आइपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको जानकारी दिए । 

धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको समितिका सभापति चालिसेको भनाइ छ । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने गरेका छन् । प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा  ९० प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठुला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ शेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

अर्थ समितिको आजको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि परेका संशोधन प्रस्तावको छलफल सकिएको छ । उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।