प्रहरी समायोजन बारे आईजीपी कुँवरको मौनता, सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्ति सत्य कि अधैर्यता ?

१९ भदाै, काठमाडौं । गत साता सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सदनदेखि सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई बोलाएर सचेत गराइसकेका छन् । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले पनि यो विषयमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले माफी माग्नुपर्ने वा प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संसदमा रामहरि खतिवडाले जवाफ दिन माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले राजीनामा माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारमन्त्रीबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अवकाश प्राप्त प्रहरीहरूले पनि सञ्जालमा विरोध गरेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार बलियो भएन भने संघीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन कठिन छ । यी घटनाक्रमले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन आए मान्दिनँ भनेको आफैंले कतै सुनेको भन्दै मन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखेको विषय सत्य जस्तै देखिएको छ । संविधान निर्माण भएको ९ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रहरी समायोजनको विषय पेचिलो बनेको सत्य हो । कसका कारणले पेचिलो बन्यो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेन भन्ने स्पष्ट छ । तर जति प्रहरी महानिरीक्षक आए, उनीहरुले नै संघीय प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न चाहेनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

देश संघीय अभ्यासमा गएको सात वर्षसम्म पनि अधिकार, जिम्मेवारी र जनशक्ति बाँडफाँटका आधारभूत कानुन नै बनेका छैनन् । तर, प्रहरी समायोजनमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को जिब्रो थुत्नुपर्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएपछि यसमा दोष सरकारको कि आईजीपीको भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विरोधसँगै संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता रहेको र सुरक्षा निकायले खेल्न नपाओस् भन्ने तर्फ सचेत समेत गराएको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षकले नै असहयोग गर्ने भनेपछि सरकारले अर्को आईजीपी ल्याएर प्रहरी समायोजन कार्यान्वयन गर्न सक्छ नि’, गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङले शनिबार प्रेस चौतारीले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका थिए । प्रहरी समायोजनमा महानिरीक्षकले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले सो अभिव्यक्ति दिएपछि पक्ष विपक्षमा बहस भएपनि आईजीपीले सरकारलाई यस्तो असहयोग गरेका हुन भने कुनै पनि बेला प्रहरी महानिरीक्षकबाट हात धुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने गृहका कर्मचारीको भनाई छ ।  

करिब साढे तीन वर्ष गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले प्रदेश सरकारहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै भने, ‘कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र निजामती नभएको सरकार सरकारै हुँदो रैनछ, त्यो व्यवहारले पुष्टि गरेको विषय हो, त्यसमा अवरोध एउटा मन्त्री, एउटा सरकार, प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, धेरै अवरोध गर्ने त्यही सेक्टरको मान्छे हुन ।’ उनी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रमुख व्यक्ति र त्यति बेलामा सबैभन्दा जुझारु मुख्यमन्त्री थिए ।

‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नु भो ? म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो, मैले भन्दाखेरि । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि । प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिन भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । संघीय प्रहरी ऐन संघीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भनेका थिए । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहबाट अर्थ पुगिसकेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर किन बाधक भैरहेका छन भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । साथै आईजीपी कुँवरले यस्तो भनेका हुन कि होइनन् भन्ने बारेमा केही बाहिर आएको छैन । आईजीपी कुँवरले यो विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यही बेला गुरुङको दल एमाले र माओवादी मिलेर संघदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । संघमा नेकपा नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यतिबेला संघको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न गुरुङले ओलीसँग ठूलै रस्साकस्सी गरेका थिए । विभिन्न ऐन र नियमावली बनाउन उनको प्रयास थियो । नयाँ संविधान निर्माणसँगै २०७४ बाट देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७६ फागुनमा संसदले प्रहरीसम्बन्धी दुई कानुन बनाएको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई समायोजनसम्बन्धी ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन पारित भएर २०७६ फागुन २८ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन । तर, कानुन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छैनन् । यो नबन्नुमा प्रहरी संगठन नै बाधक रहेकोमा राजनीतिक दलका नेताहरु स्पष्ट रहेका छन् । प्रहरी समायोजनकै लागि ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले ०७७ कात्तिक २७ मा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरी संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी जनशक्तिको कुल संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरेको थियो ।

जसमा नेपाल (संघीय) प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम भएको थियो । तर, ओली सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाएन भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका पुष्पकमल दाहालले पनि प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकता दिएनन् । यो विषयलाई नजिकबाट नियालेका सञ्चार मन्त्री गुरुङको आक्रोस आईजीपी तिर खनिएको थियो । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७६ मा नै बने पनि नेपाल (संघीय) प्रहरीसम्बन्धी ऐन नबनेकाले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि निष्क्रिय छन ।