एउटाको जवाफ दिन नपाउँदै नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष अधिकारीलाई अर्को स्पष्टीकरण

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पर्यटन मन्त्रालय वा मातहतका निकायले सोध्ने स्पष्टीकरण अब सामान्य भइसकेका छन् । उनी सरकारी स्वामित्वका कार्यालयको कार्यकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिमा पर्छन् । उनलाई एक साता अगाडि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरी निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अहिले फेरी त्यही विषयमा सञ्चालक समितिले पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।    

दुइटा वाइडबडी विमान उडानमा नरहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दैनिक ४ करोड हाराहारी नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएपछि निगमको सञ्चालक समितिले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

लगातार स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कुनै सुधार नभइरहेको भन्दै यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि पछिल्लो पटक छलफल गरेका छन् । अधिकारीलाई हटाए अदालतबाट पुनःस्थापित हुने भएपछि मन्त्रालयले अधिकार कटौती गरेर महाप्रबन्धक पठाउने तयारी उनको छ । अहिले मन्त्रालयले यसबारे तयारी गरिरहेको छ ।  
 
भदौ १३ गते निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरी नाफामा लैजानुपर्नेमा निरन्तर घाटामा पुर्याएको भन्दै अधिकारीलाई मन्त्रालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लगातार सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकै पटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सी–चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएपनि उनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैन् । 

मन्त्रालयले निगममा नियमित रूपमा उस्तै प्रवृत्तिमा कमजोरी एवं लापरबाहीको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यावसायिक कार्यसम्पादनस्तर कमजोरी भन्दै स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र कमजोरीका वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पेस गर्न भनेको थियो ।  

अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्रालयले ११ वटा प्रश्नको वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयले अधिकारीसँग जहाजको प्राविधिक परीक्षण, पार्टपुर्जा खरिद एवं मर्मत कार्य गराउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा गुणस्तरीयता कायम नहुने गरेको गुनासो तथा उजुरीहरू आउने गरेको भन्दै दुई जहाजको सी–चेकको लागि एमआरओ छनौट गर्दा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनीलाई किन छनौट गरेको भनी प्रश्न गरेको थियो । 

जहाजहरूको नियति चेक जाँचको व्यवस्था नगर्नु, पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय र चाडपर्वको समयमा उडानहरू पूर्ण क्षमतामा गर्नुपर्नेमा ग्राउण्ड गर्दा निगमलाई पुगेको घाटा, समयमा उडान नगरेबापत विभिन्न देशमा तिर्नुपरेको जरिवानाको स्पष्ट विवरण, गत वर्ष निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझसमेत नगरी ह्याकरबाट ई–मेलमार्फत आएको विवरणअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठुलो मात्रामा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको कारण पेस गर्न भनिएको थियो ।  

यस्तै सञ्चालक समितिले पनि नजिकिँदो चाडपर्वकै मुखमा ढिलाइ गर्दै नियमित गर्नुपर्ने विस्तृत मर्मत सम्भार (सी–चेक)मा दुवै वाइडबडी विमान पठाउन ढिलाइ गरेको लगायतका विषयमा सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।  स्पष्टीकरणमा सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, राजनीतिक फेरो समातेर ०७८ कात्तिकदेखि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा आइसकेपछि उनकै कारण घाटा वृद्धि हुँदै ४५ अर्ब ऋण व्ययभार ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विषयमा जवाफ मागिएको छ ।