म परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र सचिवबाट राजदूतमा सिफारिस भएको होइनः प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ

१९ भदौ, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठले आफू संविधान अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएको दावी गरेका छन् । उनले संविधानमा आफ्नो नियुक्ति रोक्ने प्रावधान देखाउन संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बैठकमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठलाई सांसदहरूले संवैधनिक व्यवस्था र उजुरी देखाएर मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए । आफूलाई राजदूत बन्नबाट रोक्ने प्रावधान भए सिफारिसकर्तालाई ठिक नगरेको भनेर सोध्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र सचिवबाट राजदूतमा सिफारिस नभएको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भएको व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सांसदहरूले दोहो¥याएर गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो सिफारिस राजनीतिक भएको र नियुक्त भएपछि त्यो पद सरकारी सेवाको हुने बताए । सांसदहरूले श्रेष्ठको सिफारिसविरुद्ध समितिमा परेका उजुरीका आधारमा प्रश्न गरेका थिए ।

आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र सचिव हुनाले राजदूतमा सिफारिस नभएकाले संविधानको उक्त व्यवस्था आफूमा नलाग्ने बताए । आफूलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानले बाधा नपार्ने उनको तर्क थियो ।  उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए । आफ्ना बारेमा भ्रम र अलिकति अन्योल सिर्जना गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘अलिकति भ्रम र अलिकति अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानको दफा २४८ (८) मा संविधानले मानवअधिकार आयोग मात्रै होइन अरु आयोगमा पनि छ । २०१९ सालको संविधानबाट निरन्तर भएको बुँदा हो । मेरो राजनीतिक नियुक्ति हो । नजीरको कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, उहाँ बेलायतको राजदूत भइसक्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र नजीरले मलाई लाग्छ यो विवाद यहि समाप्त भएको जस्तो लाग्छ । मेरो नियुक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवबाट भएको होइन ।’

उनले नियुक्त भइसकेपछि आफूले परराष्ट्र सेवाका सबै नियमावली लागु हुने बताए । नियुक्त भएपछि मलाई परराष्ट्र सेवाको नियमावली सबै लागू हुन्छ । म नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै निर्देशन, नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविको भिसी नियुक्त सरकारले गर्छ भने नियुक्त भइसकेपछि ऊ स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ, उनले भने ।