दुईमन्त्रीका बोलीले नैतिक दवावमा प्रधानमन्त्री, बर्खास्त गर्ने कि सार्वजनिक माफी मगाउने ?

२० भदौ, काठमाडौं । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जनस्तरमा विरोध भएपछि नैतिकता देखाउँदै तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिए । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तामाङले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तामाङ भावुक भए अनि रोए पनि । 

गएको शनिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तामाङको भन्दा कडा अभिव्यक्ति दिए । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्तिका कारण उनी मात्र नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि नैतिक संकटमा परेका छन ।। बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितहरु विरुद्ध यस्तै अभिव्यक्ति दिए । 

उनले दिएको अभिव्यक्तिको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले विरोध मात्र जनाएको छैन, राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ । बुधबार सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो भनाइले प्रधानमन्त्री थत नैतिक संकटमा परेका छन् । 

तत्कालीन कानुन मन्त्री तामाङले पनि राजीनामा नदिन सक्थे । तर, प्रधानमन्त्रीलाई समस्या पार्ने देखेर उनले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए । उनले पत्नी उषाकला राईलाई अगाडि राखेर नेपाली नारीहरूप्रति सम्मान गर्छु, कोही पनि नारीमाथि हिंसा हुनुहुन्न भन्ने मान्छु भनेका थिए । महिलाहरूको हक अधिकारका लागि काम गरेको आफूलाई त्यही विषयले लखेटेको उनले सुनाए । ‘जे विषयमा निरन्तर लागिरहेको हुन्छ, त्यही विषयले लखेट्ने दिन पनि आउँदो रहेछ’ उनले भनेका थिए ‘अरु कसैलाई यस्तो नपरोस् ।’

अहिले यी दुई मन्त्रीको भनाइलाई लिएर प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा छन । उनीहरुलाई राजीनामा गर भन्ने कि आफूसँगै राखेर सार्वजनिक रुपमा माफी मगाउने । किन भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितहरु विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले विरोध सुरु गरेको छ । बचत फिर्ताको माग गर्दै १६ महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितको घाउमा मन्त्री अधिकारीको अभिव्यक्तिले नुन–लगाएको सहकारी बचतकर्ताले बताएका छन् । 

यसबाट मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितको मानमर्दन र सहकारी सञ्चालकको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् ।  मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने र नदिए राजीनामा दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । समस्त सहकारी पीडितको मानमर्दन हुने गरी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र खेदजनक छ । सहकारी मन्त्रीज्यूलाई यसको तत्काल खण्डन गरी सार्वजनिक माफी माग्न र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघ आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनीहरुले माफी माग्न लगाउन भनेका छन् । 

उता, सञ्चारमन्त्री गुरुङ पनि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण समस्यामा परेका छन् । उनले शनिबार पोखरामा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर भएर दिन सचेत गराएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीलाई सार्वजनिक माफी माग्न लगाउने भनिरहेका छन् । 

सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङमाथि माफी माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले मन्त्री गुरुङलाई माफी माग्न भनेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् । मञ्चले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एक विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक प्रहरी प्रमुखमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति भाषिक अराजकता रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो । यस्ता प्रकारका भाषाले पूरै प्रहरी संगठनको मानमर्दन भएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टिको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै अरूले पनि मन्त्री गुरुङमाथि कारबाहीको माग गर्न थालेका थिए । यसका नेपाली कांग्रेसका एक सांसददेखि पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चसम्मले आपत्ति जनाएको समाचार आएको छ । पक्कै पनि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति शिष्ट र सहज होइन । यसैले उनले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको मागअनुसार सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर माफी माग्नु उचित हुन्छ । माफी माग्नु सत्यको सामना गर्ने साहस देखाउनु पनि हो, प्रधानमन्त्री ओलीले यसो गर्न लगाए भने मास केही शान्त हुन्छ ।