कानुनको पालना नगरेपछि श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदलाई नै सर्वोच्चले दिनुपर्यो यस्तो आदेश

२० भदौ, काठमाडौं । न्यायाधीश पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषदलाई कानुनको पालना गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । 

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषदलाई कानुन पालना गर्न सर्वोच्चले नै परमादेश जारी गरेको अवस्थालाई कतिपय कानुन व्यवसायीले अमिल्दो देखिएको बताएका छन् । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गते यस्तो आदेश दिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
 
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषदले यो कानुन पालना नगरेको सर्वोच्चको ठहर हो । अहिले उच्चमा १६ जना र सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यो रिट ०७५ सालमा दायर भएको थियो । न्याय परिषद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पटक–पटक पेसी सर्दै आएको थियो । ६ वर्षपछि उक्त कानुनी व्यवस्था पालना गर्न आदेश गरिएको हो । 

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् । रिक्त पदमा नियुक्तिका निम्ति न्याय परिषद् बैठक बोलाइए पनि नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । अब प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाश हुने समय आइसकेको छ । उनी असोज १८ गते अवकाशमा जाँदैछन् ।