राज्यव्यवस्था समितिसँग मुख्यसचिवको आग्रह, संघीय निजामती ऐनको काम छिटो सकाइदिनुपर्यो

२० भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संघीय निजामती ऐनका विषयमा छलफल चलाएको छ । उक्त छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ऐन पारित गर्न ढिला भएको भन्दै यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्यादिन आग्रह गरेका छन् । 

संविधान जारी भएको साढे ८ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै मुख्य सचिव अर्यालले संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका हुन् । 

समितिको बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गरिदिन आग्रह गरे । संविधान जारी भएको लामो समय हुँदासमेत संघीय निजामती ऐन नआउँदा समस्या भएको अर्यालको भनाइ थियो । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएकाले पनि अब अगाडि बढाउन सहज हुने उनको सुझाव थियो । संसदले बनाउने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संघीय निजामती ऐन आवश्यक भएको अर्यालले बताए । 

निजामती विधेयक सरकारलाई अत्यावश्यक परेको र विधायिकाले पनि छिटो गर्नुपर्ने अनुभव गरेको आफूलाई लागेको अर्यालले बताए । निजामती विधेयकको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।