एक करोडमाथिको चेक अनादर प्रमाणित भए ५ प्रतिशत जरिवानासहित दुई वर्षको कैद सजाय

२३ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक दलबीच चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने सहमति भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो । 

बैठकमा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति छ । १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म कोमा एक वर्ष र एक करोड रूपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।  दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उनले बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको धारणा राखे । सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए ।