प्रशासनिक विकृति: एक वर्षमा चार पटक सचिवको सरुवा

२८ भदौ, काठमाडौं । एउटा सचिव कति समय कुन मन्त्रालयमा रहने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सरकारले चाह्यो भने आजको भोलि सरुवा गरिदिनसक्छ । कुनै बेला इन्जिनियरिङ समूहबाट सचिव बढुवा भएको तीन वर्ष दुई महिनामा मणिराम गेलाल सात पटक सरुवा भए । सचिव बनेको सुरुको साढे सात महिनामा मात्रै उनी चार पटक सरुवामा परेका थिए ।

२०७७ मंसिरमा इन्जिनियरिङ समूहबाट सचिव बढुवा भएका सुरेश आचार्य पनि ३८ महिनामा आठौं पटक सरुवा भएका थिए । उनले एउटा कार्यालयमा सरदर पौने चार महिना मात्र काम गर्न पाएका थिए । यसरी हेर्ने हो भने सचिव सरुवामा सरकारको मनोमानी देखिएको छ । अहिले पनि एउटा सचिवमाथि सरकारले सरुवाका नाममा भद्दा मजाक गरिरहेको छ ।  

उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेपछि सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी एक वर्षमा चार ठाउँ सरुवा भइसकेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेको दुई महिना पनि नभई सचिव बुर्लाकोटी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पुर्याइए । त्यसको दुई महिनापछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका उनी डेढ महिना पनि नपुगी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय सरुवा गरिएको छ ।

हक्की स्वभावका सचिव बुर्लाकोटीलाई कसैले पनि मन पराउन छाडेका छन् । पछिल्लो पटक उनको सरुवा दुई–दुई महिनामा हुने गरेको छ । सचिव जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिलाई ‘भकुण्डो’ बनाउँदा प्रशासनिक अस्थिरता निम्तिएको छ । राज्यले लाभ लिन सक्दैन । तर सरकारले यो विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

२०७८ असारमा सचिवमा बढुवा मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट बुर्लाकोटी ६ महिनामै २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेढ महिना पनि नबसी सचिव बुर्लाकोटी २०७८ फागुनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भने सचिव बुर्लाकोटी डेढ वर्ष बसे ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सचिव बुर्लाकोटी २०८० साउनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा भएका थिए । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा ८ महिना बसेपछि २०८० चैतमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेको दुई महिना पनि नपुगी सचिव बुर्लाकोटी २०८१ जेठ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पुगे । वित्त आयोगमा थन्क्याएको डेढ महिनापछि उनी फेरि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएर गए । तर त्यहाँ पनि उनी डेढ महिना पनि टिकेनन् । २०८१ साउन १४ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव बनेर गएका बुर्लाकोटी २०८१ भदौ नबित्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय पुगेका छन् । बुर्लाकोटी सहसचिव हुँदा पनि दुई–दुई महिनामै हुने गरेको थियो ।