मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको ठेक्का पूरा गरेर देशलाई समृद्ध बनाउलान् ?

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नारालाई अघि बढाउन भन्दै २०७२ पछिको उनको सरकारका बेला पनि उनले यस्तै सम्झौता गरेका थिए । तर योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संसदले पहिलेदेखि नै नियमावली बनाएकोमा त्यसलाई पालन गरिँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग ठेक्काको शैलीमा यति काम यति दिनभित्रमा सक्नुपर्छ भन्दै सम्झौता गरेर मात्रै सम्पन्न होला ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हर समय सक्रिय बनाउने, ताकेता गर्ने, समस्या भए त्यसलाई फुकाएर सहज बनाउन छलफल, बहस, विश्लेषण गराएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु त पर्छ नै तर यो भने त्यसो गरिएको होइन ।

देशमा पहिलेदेखि जालोका रुपमा जेलिँदै गएको अव्यवस्था, कमिसन, दलाली, लाभबिना काम छल्ने व्यवहारजस्ता अनेकौं अव्यवस्थाका बीच गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ रहला ? अझ मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेका छन् र गर्न बाँकीले पनि अब छिटै गर्ने नै छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको यो रवैयालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कामको ठेक्का नदिएकाले योजनाको काममा ढिला सुस्ती भएको हो, विकास हुन नसकेको हो, देश समृद्ध हुन नसकेको हो, जनता सुखी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । उनीहरुले त्यसैगरी उत्साहका साथ सम्झौता गरिरहेका छन् तर सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूको सोचमा र व्यवहारमा खोट भएकैले यो अवस्था आएको हो भन्ने कुराको हेक्का भने राखेको देखिन्न । अझ यस भन्दा अगाडि जनताको ध्यान ती कुराबाट पर अन्तै लगेर अल्झाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागदेखि अन्य विभागहरूलाई अति सक्रिय बनाउने भन्दै आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । उनको तत्कालीन कार्यकालमै पनि ती विभागहरूको काम गराइमा सुधार होइन अझ अन्योलका कारण झन् झन् कमजोर बन्दै गए । उनीपछिका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए तर आयोग तथा विभागहरूको कार्यसम्पादनमा कुनै पनि परिवर्तन आएन र आउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीहरूको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको भए ती विभागको कार्य व्यवहारमा परिवर्तन आउँथ्यो या जुन, जुन मन्त्रालय मातहत या स्वायत्त थिए तिनैलाई सक्रिय बनाउन सकिन्थ्यो । अहिलेसम्मको सरकारको कार्य उपलब्धिलाई हेर्दा केही युवा मन्त्रीहरूले थोरै नयाँ काम गर्न खोजे पनि अन्य मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूको कार्य व्यवहार, मानसिकता कुनै रुपमा पनि परिवर्तन भएको छैन । शासन र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा स्वाभाविक रुपमा हुनुपर्ने गतिबाहेक केही पनि परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुको के अर्थ रहला ? 

कामै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विकास बजेट कति खर्च गरिँदै आएको छ, अहिलेको अवस्था के छ ? अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था के छ ? छुद्र राजनीतिक लाभ, कमिसन र दलालीलाई चटक्कै त्यागेर संसदले बनाएको नीति अनुसार विकास बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि सम्झौताको आवश्यकता पर्दैन । कुनै पनि प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको सरकारको मन्त्री बन्नु नै सम्झौता हो । सरकार मातहत सचिव बन्नु नै सम्झौता हो । प्रधानमन्त्री बन्नु नै राज्यसँगको सम्झौता हो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर वाहवाही पाइएला कि, काम नभए उसले नगरेकाले हो, मैले त कोसिस गरेकै हुँ भनेर अरूलाई दोष थोपर्ने बाटो खोज्नु राष्ट्र प्रतिको बेइमानी हो । अहिलेको कार्यसम्पादन सम्झौता यस्तै बेइमानी नबनोस् भन्ने कामना गरौँ ।

हाम्रो राजनीतिक वृत्त यस्तो बन्न गएको छ कि दलका नेताहरूले हाम्रो सरकार बनेमा हामी देशलाई परिपूर्ण बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ, जनतालाई सुखी बनाउँछौँ भनिरहने तर सत्तामा पुगेपछि काम भने उल्टो गर्ने । सरकार फेरिएपिच्छे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयका सचिवहरू यता र उता फेरिन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नीति अनुसार कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सचिवमा हेरफेर गर्नु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ तर काम भने यसको ठीक विपरीत देखिँदै आएको छ । कुन सचिव के विषयमा दक्ष छ र त्यसै अनुसारको मन्त्रालयमा लैजाँदा देशले गति लिन सक्ने हो तर कमिसन बढी मिलाउन सक्ने र दलालहरूसँग बढी हिम चिम गर्न सक्ने र चुनावका बेला आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिने सचिव प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सचिवसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता देश र जनतालाई धोका दिने काम मात्रै नभएर के हो ? यदि सचिव राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार छन्, आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका काम निष्ठा पूर्वक गर्न चाहन्छन् भने तीनलाई पटक पटक सरुवाको चक्कर काट्न बाध्य पारिन्छ । हामीले अहिले देखिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीका छनोटमा मुख्यमन्त्री बन्छन् तर ती भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा, तस्करी, भ्रष्टाचारी, दलालीसँग गठजोड गरेको प्रमाणित हुँदा पनि प्रधानमन्त्री दोष विहीन बन्छन् । त्यस्ता दोषीलाई योजना आयोगमा त्यस्तै पद सिर्जना गरेर लैजाँदा यिनै दलका नेता सरकारमा वा प्रतिपक्षमा हुँदा कसैले पनि प्रतिवाद गर्दैन । यो अवस्था डरलाग्दो हो । यस्तो व्यवस्था सिर्जना गर्ने शीर्ष नेता र तिनका शक्तिकेन्द्रमा रहने नेताहरु अब पनि गम्भीर नहुने ?

राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न शीर्ष नेता  इमान्दार र गम्भीर भएकै हुन् भने यो विशेष अवसर हो । कांग्रेस, एमाले प्रजातान्त्रिक र जनवादी सिद्धान्त बोक्ने जस्ता देखिए पनि यिनीहरुको वास्तविक सिद्धान्तमा कुनै फरक छैन । सधैं प्रतिस्पर्धी भए पनि सिद्धान्त र नेताहरूको व्यवहारका कारण यिनीहरुको एक ठाउँमा रहन कुनै अप्ठ्यारो छैन । यस्तो अवस्थामा दुवै दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले दुवै दलले सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि विरोध नहुने भएपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भनेर अवसरको फाइदा उठाउन छोड्नुपर्छ ।

गल्ती कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन दुवै दलका अनुभवी, विज्ञ र इमान्दार नेता बसेर विस्तृत निष्कर्ष निकाली समाधान खोज्न सक्नुपर्छ । दुवै दलका नेताहरूले एक अर्कालाई सम्मान गर्दै गलत कामलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । राम्रो लाई प्रोत्साहन पनि दिन सक्नुपर्छ । सबै मिलेर विकास बजेट पूरै खर्च गर्ने र भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने हो भने जनतामा आशा जगाउन सकिनेछ । वास्तविक काम एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भए कुनै पनि सम्झौताले काम गर्नेछैन ।