हायात होटलको जग्गा भाडा विवादः पर्यटन समितिले छानबिन गर्दै

३१ भदौ, काठमाडौं । हायात होटलको जग्गा भाडा विवादमा ३० वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान शुरु गरे पनि अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । गत माघमै सीआईबीले अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएको थियो तर अनुसन्धान कता पुग्यो भन्नेसम्मको कुनै प्रगति बाहिर आएको छैन । यस्तो अवस्थामा संसदका समितिहरु सक्रिय हुन खोजेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले होटल हायात रहेको जग्गा भाडा विवादमा आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो । अध्ययन पूर्व समितिले गत साउन २७ गते प्रारम्भिक छलफल गरेको भएपनि यो विषयले बाहिर चर्चा पाएको थिएन ।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे, सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलगायतका अधिकारीसँग समिति सदस्यहरूले ‘तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ बारे लामो छलफल गरेको भएपनि कसरी छानबिन शुरु गर्ने भन्ने बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा विवादबारे संसदीय समितिले छलफल र अध्ययन थालेको ३० वर्ष भइसक्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का साथै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत विगतमा अध्ययन गरेको छ । तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन । समस्या समाधान नभएकाले फेरि अध्ययन गर्न लागिएको हाे । विगतमा यही (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) समिति, अन्य निकायले समेत अध्ययन गरेका थिए, विभिन्न निर्देशन जारी भएका थिए तर समस्या समाधान भएको भएको छैन ।

उनका अनुसार संसदीय समितिले तारागाउँ विकास समिति गठनको उद्देश्य, यसले लिएको ३०४ रोपनी जग्गाको अवस्था, यसअघि भएका अनुसन्धान र दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी मागेर आन्तरिक अध्ययन थालेको स्रोतको दावी छ । अहिले सो समितिकाे सभापतिमा राजकिशोर यादव रहेका छन् ।

२०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहने गरी तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो । यस अन्तर्गत होमस्टे, होटल, रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन् । हायात होटल सञ्चालन गर्ने निर्णयदेखि तारागाउँ विकास समिति विवादित रहँदै आएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयले समितिसँगको छलफलमा  २०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति ‘आईसीटीसी ग्रुप’ र होटल सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको बताएका छन् । सम्झौता बमोजिम २०५१ साल जेठ ५ गते समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हायातका नाममा नामसारी भयो । साथै समितिका नाममा रहेको थप १४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो ।

२०५६ भदौ १५ देखि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । होटल सञ्चालनमा आउनुअगाडि नै जग्गा विवाद संसदमा पुगेको थियो । २०५० सालमै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । १८ चैत २०५० मा बसेको समिति बैठकले जग्गाको भाडामा पुन मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७५ सालमा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेयले समितिको छलफलमा भने अनुसार विभिन्न समयमा अध्ययन हुँदा त्यो (२०५० सालको लेखा समितिको) निर्देशन पालना भएको देखिएको छैन ।

१९९४ को कम्पनीको वित्तीय परियोजनाअनुसार हायात होटलको पुँजी एक अर्ब कायम गरिएको थियो, जसमा नेपाल सरकारको २२.६७ प्रतिशत शेयर थियो । त्यसपछि सरकारको शेयर स्वामित्व निरन्तर घटेको छ । सुरुमा २२.५० प्रतिशतमा झर्यो । २०६३ सालमा १५.६२ प्रतिशत, २०६४ सालमा १०.१५ प्रतिशतमा आइपुग्यो । २०७१ सालमा शेयर संरचनामा पुनः परिवर्तन गरी ९.०१ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । होटलको सुधार, स्तरवृद्धि, क्षमता विकासका थप लगानी गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएकाले शेयर स्वामित्व घटेको बताउने गरिएको छ ।‘तत्कालीन अवस्थामा जति शेयर छ, त्यसअनुसार तारागाउँ विकास समिति वा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर बढाउँदै लगेका थिए तारागाउँ विकास समितिको २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशतमा आइपुगेको हो ।

तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषय ३१ वर्षदेखि छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुले जिम्मेवार अधिकारीहरूको नियतमाथि शंका पैदा भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।