संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ !

१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका जानु अघि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुन लागेको प्रधानन्यायाधीश पदमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिस गर्याे । यसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक दुई पटक बस्नु परेको थियो । राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निश्चितजस्तै भएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही बुझ्नु पर्ने भनेपछि सिफारिसका लागि दोस्रो पटक कुर्नुपरेको थियो ।

सत्ताबाट भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनसँग भाग खोज्नकै लागि उनले अड्काएका थिए । उनी यतिबेला संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत नरहेकाले नियुक्तिमा भागवण्डा खोज्ने रणनीति लागेका छन् । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु कसैको पनि सिफारिस गर्न नसक्नुको कारण पनि त्यही रहेको छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा आफूलाई भाग चाहिने अडान माओवादी केन्द्रले राख्न थालेको हो ।  २८ भदौमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भाग खोजेपछि कुनै निर्णय नै नगरी सकिएको थियो । ३१ भदौ पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य पदहरुमा परिषदले निर्णय गर्न सकेन । निर्वाचन आयोगको आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि प्रचण्डले भाग खोज्न थालेपछि अड्किएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति एकैपटक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । २७ भदौमा बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रचण्डले रिक्त सबै संवैधानिक पदमा एकैपटक सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको बैठकमा प्रचण्डले संवैधानिक निकायका रिक्त सबै पदमा सहमति गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसदिन रोकिएको स्रोतको दावी छ । तर, त्यसदिन सत्ता गठबन्धनले भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एउटा मात्रै एजेण्डामा सहमति गर्न खोजेको थियो । जुन विषय ३१ भदौमा निर्णय भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले केही दिनदेखि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै राजीनामा मागेपछि उनी केही लचिलो बनेकी थिइन। राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी पनि थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्र विवाद भएपछि त्यो प्रक्रियाबाट सत्ता गठबन्धन तत्कालका लागि केही पछाडि हटेको छ । ‘उपसभामुखबारे सत्ता पक्षले कुनैपनि दुई तिहाइ जुटाउनेछ’, स्रोतले भन्यो । त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहभागिता बराबर छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उपसभामुख रानालाई नहटाउँदासम्म संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । र, त्यतिबेलासम्म संवैधानिक परिषदबाट सहमतिमै निर्णय लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको २० असोजदेखि अवकाशमा जान लागेकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बैठकले ३१ भदौमा सिफारिस गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद पनि रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषद्को बैठकले गर्छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त मौका हेरिरहेको छ ।  यही मौकामा प्रचण्डले न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक निकायमा भागवण्डा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।