प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएसम्म सर्वोच्चले अन्य न्यायाधीश नपाउने, हाल ६ वटा इजलास खाली

२ असोज, काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाले गर्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले १५ जना न्यायाधीशले काम चलाइरहेका छन् । मुद्दाको चाप बढिरहेको र न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले न्याय सम्पादनमा असर पर्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रासद श्रेष्ठ पनि विदामा बसेका छन् ।   

राजनीतिक भागबण्डा मात्र हैन, पछिल्लो समय बार र बेन्चबीच असमझदारी बढेर गएको छ । यसले गर्दा उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । न्यायपरिषदको बैठक पटक पटक बसेर पनि न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेन । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले असोज २० मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनीबाहेक ५ न्यायाधीशको दरबन्दी सर्वोच्चमा रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न छाडेपछि ६ वटा इजलास खाली हुन्छन् । कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतमा ६ दरबन्दी खाली हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू बिदा बस्नुअघि नै न्यायपरिषदको बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, न्यायपरिषद नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बारले विरोध जनाउँदै रोक्ने काम गर्यो । 

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ५ न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भने न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अब सबैभन्दा पहिलो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमा भर्खर प्रकाशमानसिंह राउत सिफारिस भएका छन् । उनको संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी पनि आह्वान गरेको छैन । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । 

जसमा उच्च अदालतका ४ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र दुई कानुन व्यवसायीहरू सुनिलकुमार पोखरेल तथा बालकृष्ण ढकाल नियुक्त भएका थिए । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।