सहकारीको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
नेपालबहस संवाददाता
असोज २, २०८१ बुधबार २१:५०:५५
२ असोज, काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले नै अध्ययनसहित आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका थिए ।
उनले सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको बताए । संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ सभामुखले कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपजनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
बीआरआईमा ऋण लिने विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सहमती दिन सक्दैनः गृहमन्त्री
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार