शीर्ष तहबाट जवाफ नआएपछि १७ राजदूतको संसदीय अनुमोदन अन्योलमा, आज समितिको बैठक

३ असोज, काठमाडौं । विवादमा परेको राजदूतको संसदीय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ । शीर्ष तहमा पनि एकमत नभएकाले समितिलाई राजदूतको अनुमोदन गर्न सकस परेको हो । यसैले प्रस्तावित १७ राजदूतका कार्ययोजना र अनुभव सुनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक सर्दै सर्दै आज बिहीबारका लागि बोलाइएको छ । 

भदौ २७ गते प्रस्तावित सबै राजदूतहरूको सुनुवाइ भइसकेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेका १७ मध्ये चार मुलुकका राजदूतको संसदीय अनुमोदनमा अन्योल देखिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेस नेतृत्व एकमत हुन सकेको छैन ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।  

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने समितिको ठहर छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए । सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसकारण उनको अनुमोदन निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै समितिमा उजुरी पनि परेको छ । 

इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ छ । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको छ । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।

यही अन्योलका कारण प्रस्तावित १७ राजदूतका कार्ययोजना र अनुभव सुनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बसेको थिएन् । २७ भदौमा सुनुवाइ सकिए पनि आज ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।