राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार १४:४८:२०
४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयोगको वार्षिक कामको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका र दायित्व महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा, तीनै तहको सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने तथा राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी अनुरूप आयोगले थप व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपजनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
बीआरआईमा ऋण लिने विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सहमती दिन सक्दैनः गृहमन्त्री
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार