लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार ८:५३:२५
६ असोज, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारी तहमा उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरी निर्देशन जारी गरेका हुन् । उनले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन दिर्नेशन दिएका छन् । “सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनेको छ”, उनले भने, “बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्बोधन नगर्नेजस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरेका हौँ ।”
प्रदेशस्थित निकाय तथा कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयले वार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयनका चरणमा लागेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनमा सेवाग्राहीमैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको प्रबन्ध मिलाउने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कर्मचारीको बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेरमात्र गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रूपमा जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै रु ५० लाख वा सोभन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन भए÷नभएको मासिक रूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवं अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरूलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रक्रिया सहज बनाउनेगरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटोसहितको विवरण सहजै देख्न सकिनेगरी अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम स्वतः प्रकाशनलाई सबै निकायले अनिवार्य रूपमा समयमा नै वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरूको गुनासो सुनुवाइको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिई समीक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ निर्देशनमा समेटिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रदेश निजामती सेवा ऐन संधोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित
भदौ १९, २०८१ बुधबार
बागमती प्रदेशसभा बैठक : विधेयक समितिमा पठाउन स्वीकृति
असार १४, २०८१ शुक्रबार
यसवर्षको मनसुनबाट कोशीमा एक लाखभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने आकलन
असार ३, २०८१ सोमबार
रविलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्नेमा विवाद, पुरक अभियोजनका लागि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
असोज ६, २०८१ आइतबार
माइतीघरबाट पक्राउ परेका टिकाराम भुसालमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान सुरु
असोज ५, २०८१ शनिबार
क्रिप्टोको ५० लाखले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई तनाव !
असोज ६, २०८१ आइतबार
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, १७ सयले बढेर १ लाख ५७ हजारमा कारोबार
असोज ६, २०८१ आइतबार
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय भवन
असोज ६, २०८१ आइतबार
न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम अन्तिम चरणमा फोटो फिचर
असोज ६, २०८१ आइतबार
इजरायल र हिजबुल्लाहको विवाद के हो ?
असोज ६, २०८१ आइतबार
कृषि पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्याउ आकृतिको प्रवेशद्वार
असोज ६, २०८१ आइतबार
हिम पहिरोबारे नेपालले बृहद हिमालय इकोसिस्टम संवाद आयोजना गर्छः प्रधानमन्त्री
असोज ६, २०८१ आइतबार