भारतमा एक हजार र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै नेपाल
कुसुम सेञ्चुरी
असोज ६, २०८१ आइतबार १४:६:२९
६ असोज, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने घोषणा गरेको केही समयपछि नै नेपालबाट करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल र भारत बीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालले भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
यस्तै बंगलादेशमा हाल ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय सम्झौता सम्पन्न भइसकेकाले नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार कहाँ होला भन्ने आशंका पनि हटेको छ । भारतीय प्रसारण लाइनकै माध्यमबाट तेस्रो मुलुकमा पनि विद्युत निर्यात गर्न दिने भारत सहमत भएपछि नेपालको विकासमा भारत मुख्य सहयोगीको भूमिकामा देखिएको छ ।
यो सम्झौता पछि नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ । विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
नेपालबाट अब नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ । विद्युत् निर्यात गर्न भारतको बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार उद्देश्य बमोजिम नेपालका थप १२ जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार भारतले नेपालबाट पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन र हरियाणामा ५ वर्षका लागि विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यात गर्ने स्वीकृति दिएको हो । विगतमा भारतले ६ सय ९० मेगावाट (१६ वटा आयोजना) बाट निर्यात गर्दै आएकोमा अब थप २५१ गरी कुल ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतमा विद्युत निर्यातको परिणाम बढेसँगै नेपालले आर्जन गर्ने रकम पनि बढ्ने बताएकाे छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत बिक्री गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ ।
नेपाल आफै विद्युत निर्यातकर्ता भएकाले गत आर्थिक वर्षमा आयात भन्दा निर्यात बढी गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले यही साताभित्रै सबै प्रक्रियाहरू मिलाएर आयोजनाहरुबाट विद्युत निर्यात सुरू गर्ने जानकारी दिएको छ । हाल स्वीकृत भएको ९ सय ४१ मेगावाटमा थप १० प्रतिशत विद्युत थप गरेर पठाउँदा १ हजार मेगावाट माथि विद्युत भारत निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
अहिले थपिएको २ सय ५१ मेगावाटमध्ये १ सय २५ मेगावाट बिहारको लागि तथा १ सय २६ मेगावाट विद्युत हरियाणा निर्यात गरिने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहारसँग तीन वर्ष र हरियाणासँग पाँच वर्षको सम्झौता भएको छ ।
दुबै ठाउँको लागि विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट भारतीय ५ रुपये ४५ पैसा (नेपाली ८ रुपैयाँ ७२ पैसा) रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतसँग थप २५० मेगावाट विद्युत निर्यातको लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यो वर्ष भारतमा १ हजार मेगावाट विद्युत पठाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ । २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातको स्वीकृति १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताअनुरुप भएको हो ।
भारतले पहिलो पटक सन् २०२१ अक्टोबरमा नेपालबाट ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमा भारतले नेपालबाट विद्युत निर्यातको परिणाम निरन्तर रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ । त्रिदेशीय सम्झौता अनुरूप बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत विक्री गर्ने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सहज भएसँगै सम्झौता गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको छ ।
आगामी केही वर्ष हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नुपरे पनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचका ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्णय भए बमोजिम ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० बाट बढाएर एक हजार पुर्याएको छ ।
‘भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । “नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब तीन सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ, ।”
यस्तै इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा पुगेको छ । नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । नेपाल–भारत बैठकहरू मार्फत भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिने गरी थप प्रसारण लाइनहरु प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन एवं निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोडिने गरी मैनहिया–न्यु नौतनुवा (सम्पत्तिया) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको जनाएको छ। यसबाट नेपालले भविष्यमा वर्षायाममा भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् निर्यात कार्य गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपसाढे १७ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो साञ्जेनको बिजुली
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
बदलिँदै दुर्गमको परिचय
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
सुन तोलामा २६ सयले घटेर १ लाख ४९ हजार नजिक
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
व्यावसायिक सिँगडाखेतीबाट गाउँमै लाखौँ आम्दानी
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डको म्याद दोस्रोपटक थपियो
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
क्षतिग्रस्त काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणमा एडिबीले सहयोग गर्ने
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार