महत्वहीन देखियो चीनप्रति ओली र प्रचण्डको झुकावः न आयोजना बने, न अनुदानमा सहमति

६ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालको बामपन्थी राजनीतिले भारतलाई भन्दा चीनलाई बढी महत्व दिए पनि चीनले नेपाललाई दिने महत्व भने कम हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा बामपन्थी सरकार बनोस् भन्ने चीनको चाहना र चीनलाई भारतभन्दा बढी नजिक राख्नुपर्छ भन्ने बाम मान्यता मूलतः आर्थिक अनुदान सहयोग र योजना कार्यान्वयनका विषयमा लागु हुन सकिरहेका छैनन् ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि सत्ता नेतृत्वमा आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको आर्थिक विकासमा चीन नै सबै थोक हो भन्ने आशयले सम्बन्ध बढाउन खोजे । अझ नेकपा एमाले र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बीच आपसी सहयोग र भातृत्व विकास गर्ने भन्दै दुवै देशमा पार्टी प्रशिक्षणहरु पनि भए, नेताहरुको आउजाउ पनि बाक्लै भयो । तर, चीनले त्यो समयमा जति महत्व दिएको देखाएकाे थियो, त्यो क्रमशः: सेलाउँदै गएको छ । चीनले नेपाललाई कम महत्व दिइरहेको कुरा उसको लगानीमा सुरु भएका आयोजनाले दर्शाउँछ  यसबाट चीन नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा देखावटी मात्र थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि ओलीकै शैलीमा चीनलाई विश्वासमा लिन खोजे । दलीय हिसाबले आउ जाउ पनि धेरै भयो । तर, चीनसँग सुल्टाउनुपर्ने विषय एउटा पनि सुल्टिएन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल दुई देशबाट आर्थिक रुपमा सहयोगको विशेष अपेक्षा गर्छ र सहयोग पनि भइरहेकै छ । तर, चीन सरकारबाट कबुल भएका कुनै पनि काम सल्टिएका छैनन् । झन पछिल्लो समयमा नेपालका विकासे परियोजनाहरू भूराजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुन थालेका छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति भएको चिनियाँ सहायताको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना भूराजनीतिक चेपुवामा परेको छ ।  बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयनका लागि समझदारी भएको लामो समय भइसक्यो । चीनप्रति बामपन्थी झुकाव बढी भएकै कारण नेपालमा चिनियाँ भूमिका कम गर्न अमेरिका र भारतको स्वाभाविक चासो पनि बढेको छ । यसको असर बीआरआई कार्यान्वयनमा परिसकेको छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रचण्ड पूर्ण रुपले असफल भए भने ओलीको प्रयास पनि सार्थक हुने देखिएको छैन ।   

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिने विषय । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा चीन सरकारले दिएको ऋणकाे ब्याजदर अत्याधिक चर्को छ । यसलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन नेपाल सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै गत बिहीबार पनि पत्र पठाएको छ । आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले उक्त पत्र चीनकाे अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाल सरकारको सो आग्रह प्रति चीन सरकार रहष्यमय रुपमा मौन देखिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । ०७२ चैत ८ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई ०७३ साल पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । ०७९ पुस १७ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्र बाहिर उत्तरतर्फ ४ किमी पर मणिपाल, सेती नदी र काहु खोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गा वर्षान्तको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिँचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्ने समस्या भइरहेको छ भने चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै बेहोरेको छ । अन्य दातृ निकायबाट लिएको ऋणको तुलनामा चीनको बीआरआई परियोजनाको ऋणको ब्याज महँगो छ । यसबाट नेपाली पक्षमा परेको असरबारे चीन सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।  

पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ । यो ऋणको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायको भन्दा धेरै महँगो हो । चीनसँग बीआरआईको सम्झौता नगर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौता गरे पनि चीनले पोखरा विमानस्थललाई जबर्जस्ती बीआरआई परियोजनासँग जोड्न खोजिरहेको छ ।  अझ चीनले अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास भएपछि विमानस्थल परियोजनालाई एक पक्षीय ढंगले बीआरआईसँग जोड्ने प्रयास गर्दै आएको हो । प्रचण्ड सरकारले पनि यसलाई सल्टाउन सकेन । 

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी कूटनीतिक भ्रमणका लागि नेपाल आएका समयमा पनि नेपालमा चीन पक्षबाट भएको लगानी र चर्को ऋणका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, विदेशमन्त्री वाङ चीन फर्किएर गएपछि कुनै प्रतिक्रिया नै आएन । एकपछि अर्को गर्दै चीन त्यस्ता परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । जसले विकासे विभिन्न आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेपाल चीन सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहलप्रति चीनले विश्वास नगर्दा यो अवस्था आएको हो । 

तत्कालीन ओली सरकारकै समयमा सुरु हुने भनिएका काठमाडौं–केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, पेट्रोलियम अन्वेषणजस्ता परियोजना अध्ययन र निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् । यी सबैमा चीनको लगानी छ । महत्त्वपूर्ण भनिएको बीआरआई अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने अन्य परियोजना यतिबेला कोमामै रहेको अवस्था छ । कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत आयोजना, किमाथांका–हिले सडक, फुकोट जलविद्युत परियोजना, दिपायल–चीन सडक जस्ता परियोजनामा द्विपक्षीय सहमति गरेर चीनले विस्तारै चासो दिन छाडेको छ । 
 
अब अहिलेसम्म भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षासम्म गर्न चीन तयार देखिएको छैन । चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरू अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्ग पनि एक हो । चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनुपर्ने हो । तर, पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार काम भएको छैन । 
 
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८  कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरूको बैठकले काम बाँडफाँड गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । 
 
यस्तै चीनले पर्याप्त चासो नदिँदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि उस्तै छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०२० मा उक्त मस्यौदा आएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् तर त्यसमा सहमति जुटेको छैन । विगतमा हरेकजसो नेपाल–चीन संवादमा बीआरआईको सन्दर्भ उठ्ने गरेको छ । तर अहिले चीनले उक्त विषय नउठाउनु र चैत २०८० को बीआरआई फोरममा नेपाललाई महत्व नदिनुले पनि चीन नेपालमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जमेपछि मात्रै यी आयोजनाहरुमा ध्यान दिने पक्षमा देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । 
 
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका लागि नेपालले नौ वटा परियोजनाको सूची तयार गरेको थियो । ती नौ वटा परियोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार हुँदै छ । रेलवे विभागका अनुसार सन् २०२६ को जून सम्ममा डीपीआर तयार हुनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै समयमा बीआरआई दोस्रो सम्मेलनमा छानिएका ३५ परियोजनामध्ये नेपालको सन्दर्भमा नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क परियोजना छनोटमा परेको थियो । त्यसको प्रगति शून्य छ ।  

बीआरआईको अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट, दोस्रो चरणमा चीनका सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन र तेस्रो चरणमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने हो । बीआरआई कार्यान्वयनका तीन चरणमध्ये नेपालमा पहिलो चरणमै अल्मलिएको छ । चीन सरकारबाट भने बीआरआई अन्तर्गत परियोजना छनोट नै नभएको जानकारहरु बताउँछन् । चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने भारतको अडान छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी र ठेक्कामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेपछि भारतले उक्त नीति लिएको देखिन्छ । त्यसबाहेक भारतले नेपाललाई हवाई रुट नदिने कारणमा पनि चीन नै जोडिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।  

भूराजनीतिक प्रभावका कारण एसियाली विकास बैंकको ऋण र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको भैरहवाकाे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा पनि अवरोध भइरहेको छ । भारतले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर नेपाललाई हवाई रुट समेत दिएको छैन । भारत मात्र होइन, अमेरिकी अधिकारीले पनि खुला रूपमै नेपाली भूमिबाट बीआरआई परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा बीआरआईले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको अवस्था छ । 

यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा चीन सरकारसँग राखेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन गरेको आग्रह चीनले स्वीकार गर्ने देखिएको छैन । दलीय हिसाबले चीनका प्रतिनिधिसँग नेपालका बामपन्थी नेताहरूले गरेको कुराकानी पनि प्रभावहीन छ । चीनले नेताहरूको बाक्लो चीन भ्रमणका क्रममा यी विषयहरू उठाउने गरेकै छैन । सरकारी तहबाट भएका भ्रमणले पनि ऋण र बीआरआई अगाडि बढाउने विषयमा चीनले चासो दिन छोडेको देखिन्छ ।  

बीआरआई विरुद्ध पोखरामा प्रदर्शन शुरु

पोखरा एयरपोर्टमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदर्शन शुरु हुन थालेको छ । नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियान नामक संस्थाले हिजो आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रदर्शन गरेको छ । सो अभियानका अभियन्ताहरुले महानिर्देशकले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बर्खास्तीको माग गरिएको छ ।

उद्घाटन भएर आन्तरिक उडान मात्रै भएको विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुमा प्राधिकरणसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका रहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको आरोप थियो । अधिकारीको पालामा भएको भ्रष्टाचारको सबै जिम्मा उनैले लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अधिकारी महानिर्देशकमा रहिरहँदा छानबिन प्रभावित हुने भएकाले तत्काल बर्खास्त गरिनुपर्ने अभियानका संयोजक विनय यादवको माग छ । उनीहरूले विमानस्थललाई वीआरआईको हिस्सा भनेर बदनाम गरिएको आरोप पनि लगाए । चिनियाँ राजदूतसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट मागेर बीआरआई परियोजनाको होहल्लाबाट स्पष्ट हुनुपर्ने यादवले सुनाए ।

प्रदर्शनकारीहरूले विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियाको छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘आन्तरिक विमानस्थल त पोखरामा पहिले नै थियो नि । पोखरेलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मागेका हुन्,’ उनले भने, ‘राज्य र पोखरावासीको अर्बौँ रकम लगानी गराएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनु लज्जास्पद विषय हो । यसको गम्भीर छानिन र दोषीमाथि कारबाही हुनु आवश्यक छ ।’ यादवले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्कालै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।