सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीलाई सरकारको निर्देशन

६ असोज, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समितिको प्रतिवेदन पठाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४ जनाविरुद्ध चार कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन गृह, सहकारी, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेल विरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्ते सम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याउने, झूटा कागज बनाएर कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्ने लगायतका काम भएकाले प्रचलित कानुनका विभिन्न दफा आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि आएको निर्देशन अनुरूप गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेका हुन् ।